स्थानिक स्वराज्य संस्था असो किंवा सरकारी खात्यांचे अधिकारी जेव्हा कायद्याचा अभ्यास करून त्याचे अनुसरण प्रशासकीय कारभारात करतील तेव्हाच प्रशासनात गुड गव्हर्नन्स येऊन सामान्य जनतेची फरफट थांबेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या त्या-त्या प्रदेशाचा अविभाज्य घटक असतो. लोकनियुक्त शासन आणि लोकसेवक असलेले प्रशासकीय अधिकारी म्हणजेच शासक यांनी जनतेची काळजी घ्यायला हवी. परंतु काही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार हा कायद्यानुसार चालवला जात नाही. मुख्याधिकाऱ्यांकडून नगराध्यक्षांचे अधिकारी हायजॅक केले जातात. पालिका मंडळाला काडीचीही किंमत न देता करदात्या जनतेवर कराचे डोंगर लादले जात आहेत. हा प्रकार म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात गुड गव्हर्नन्सचा अभाव असल्याचे दिसून येते.
जसा राज्य सरकारचा प्रशासकीय कारभार हा मुख्य सचिवांकडून हाताळला जातो. तसाच स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या नगरपालिकेचा कारभार हा मुख्याधिकारी तर ग्रामपंचायतींचा कारभार हाताळण्याची जबाबदारी ही पंचायत सचिवांवर सोपवण्यात आली आहे. तरीही काही पालिका मुख्याधिकारी आणि पंचायत सचिव हे आपणच सर्वेसर्वा असल्याच्या तोऱ्यात एखाद्या हुकूमशाहासारखा कारभार हाताळत आहेत. प्रशासकीय अधिकारी, तसेच नगराध्यक्ष आणि सरपंचांचे अधिकार याबाबतीत नगरपालिका आणि पंचायत कायद्यात सुस्पष्टीकरण दिलेले आहे. तरीही सरकारी नोकरदार हे लोकप्रतिनिधींना काडीचीही किंमत देत नाहीत.
हल्लीच दै. गोवन वार्ताने एका नगरपालिकेच्या पालिका मंडळाच्या बैठकांच्या इतिवृत्त पुस्तकाचे लिखाण सविस्तर नोंद करून ठेवले नसल्याच्या प्रकारावर प्रकाश टाकला होता. या वृत्तानंतर राज्यातील सरकारी कनिष्ठ व वरिष्ठ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांमध्येच या मुद्यावरून चर्चा रंगली. काहींनी तर ही जबाबदारी नगराध्यक्ष आणि पालिका मंडळाची असल्याचे सांगून आपले कायद्यातील अज्ञान दाखवले. मात्र शेवटी ‘मिनिट्स बूक’ मेंटेन करणे हा प्रशासकीय कारभाराचाच भाग असल्याचे स्पष्ट होताच, या सरकारी अधिकाऱ्यांचा अहंकार थोडासा कमी झाला. परंतु त्यांच्यातील अशिक्षितपणाच्या स्वभावात किंचितही फरक पडला नाही. तसेच काही नगरसेवकांना नगराध्यक्ष पदाचे अधिकारही माहीत नाहीत. पालिका मंडळाच्या एकाद्या उपसमितीचा चेअरमन झाल्यावर आपण नगराध्यक्षापेक्षा मोठा असल्याचे नगरसेवक समजतात. या अज्ञानातून नगराध्यक्षाना जाब विचारले जाते. नगराध्यक्षपद हे सदर नगरचे प्रथम नागरिक असतात. आणि नगरपालिका कायद्याने नगराध्यक्ष यांचा आदेश उपसमित्यांच्या वरचड असतो. नगरसेवकांच्या या अज्ञानाचा फटका देखील पालिका कारभाराला बसतो.
सध्या सरकारने राज्यातील नगरपालिकांवर लादलेले सेनिटेशन फी किंवा स्वच्छता शुल्क या भरमसाठ कराचे भूत लोकांच्या डोक्यावर घिरट्या घालू लागले आहे. काही पालिकांमधील सर्वसामान्य लोक तसेच व्यापारी वर्ग हा सध्या या कराच्या ओझ्याखाली आहे. सरकारकडून घरपट्टीपासून सर्व प्रकारचा कर लोकांकडून वसूल केला जातो. मात्र तरीही सरकारने २०२० साली करोना महामारीच्या काळात जनतेकडून सेनिटेशन शुल्क ही नविन कर प्रणालीची कल्पना अस्तित्वात आणली.
या कर प्रणालीप्रमाणे लागू केलेले कचरा किंवा स्वच्छता शुल्काची रक्कम ही हजारोंच्या घरात मोडते. सरसकट चार पाच वर्षांचा हा कर भरावा लागणार असल्याने सर्वसामान्य लोक आणि लहान व्यावसायिक सध्या तणावाखाली आहे. परंतु याचे
देणेघेणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नाही. सरकारने जो आदेश दिला आहे. त्याची कार्यवाही ही झालीच पाहिजे. ज्याचा परिणाम जनतेवर नंतर कसाही होवो, याचे सोयरसुतक आपल्याला नाही अशाप्रकारच्या अविर्भावात हे अधिकारी वावरत असतात. अशा बेकायदा पध्दती ज्या जनतेला मारक ठरतात, त्या करण्यासाठी सरकारकडूनही अधिकाऱ्यांना पाठिंबा मिळतो.
त्यानंतर एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रशासकीय कारभार हा कायद्यानुसार कसा चालणार आणि लोकांना गुड गव्हर्नन्स कसे मिळणार? स्थानिक स्वराज्य संस्था असो किंवा सरकारी खात्यांचे अधिकारी, जेव्हा कायद्याचा अभ्यास करून त्याचे अनुसरण प्रशासकीय कारभारात करतील तेव्हाच प्रशासनात गुड गव्हर्नन्स येऊन सामान्य जनतेची फरफट थांबेल. यासाठी प्रशासकीय अधिकारी आणि त्यांच्याकडून चालणाऱ्या कारभारावर सरकारची वचक असायला हवी.
उमेश झर्मेकर
