याचिकादाराला माहिती देण्यात हलगर्जीपणा नडला
पणजी : याचिकादार जवाहरलाल शेट्ये यांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्यात हलगर्जीपणा करण्यासह आयोगाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने राज्य माहिती आयुक्तांनी म्हापसा पालिकेच्या माहिती अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंड वसूल करण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाची आहे.
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत जवाहरलाल शेट्ये यांनी म्हापसा पालिकेच्या माहिती अधिकाऱ्यांकडे माहिती मागितली होती. ही माहिती न दिल्याबद्दल त्यांनी माहिती आयोगाकडे याचिका दाखल केली. राज्य माहिती आयुक्तांनी माहिती अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याचे आदेश दिले. आदेश देऊनही माहितीही न दिल्याबद्दल दोन अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याचिकादाराने १६ मार्च २०२३ रोजी दाखल केलेल्या अर्जावर २५ एप्रिल २०२५ पर्यंत माहिती द्यावी आणि २८ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी अहवाल सादर करावा. २८ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी सध्याच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
म्हापसा पालिकेचे माहिती अधिकारी राजेंद्र बागकर त्यांचे कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले आहेत. तसेच २१ डिसेंबर २०२३ रोजी आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यातही हे अपयशी ठरले आहेत. राजेंद्र बागकर यांच्या जागी नीलेश लिंगुडकर यांची माहिती अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तेही त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले. राजेंद्र बागकर यांनी माहिती आयोगाच्या आदेशालाही प्रतिसाद दिलेला नाही. दोघांची कृती माहिती अधिकार कायद्याला पूरक नाही, असे राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे यांनी आदेशात म्हटले आहे.
