देशातील सर्व राज्यांना एलपीजीचा १० टक्के अतिरिक्त कोटा तसेच पीएनजीचा पर्याय उपलब्ध

नवी दिल्ली: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी तुटवड्यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यात पुन्हा बुधवारी संसदेत झालेली दोन तासांची खलबते या संकटाचे गांभीर्य स्पष्ट करणारी आहेत. या बैठकीनंतर सरकारने सर्व राज्यांना १० टक्के अतिरिक्त एलपीजी कोटा देण्याचा निर्णय जाहीर केला असून, जनतेला घरगुती गॅसऐवजी पीएनजी सुविधेचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.

मध्य पूर्व आशियातील तणावामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी हा सागरी मार्ग विस्कळीत झाला आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या इंधन आयातीवर होत आहे. देशातील घरगुती एलपीजी उत्पादन ४० टक्क्यांनी वाढले असले तरी, गॅस एजन्सीबाहेरील रांगा अद्याप पूर्णपणे कमी झालेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, जरी आयातीत अडचणी असल्या तरी भारताकडे काही आठवड्यांचा आपत्कालीन तेल साठा सुरक्षित आहे. गरज पडल्यास या साठ्याचा वापर केला जाईल, त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे किंवा अफवांवर विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही.

काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने देशभरातील २३०० हून अधिक वितरकांकडे अचानक तपासणी सुरू केली आहे. तसेच, ऑनलाइन बुकिंगची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असून ९३ टक्के बुकिंग आता डिजिटल माध्यमातून होत आहे. ई-केवायसी (e-KYC) बाबत पसरलेल्या अफवांचे खंडन करताना मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, गॅस कनेक्शन कापले जाणार नाही, केवळ पडताळणीसाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे. 'नंदादेवी' आणि 'शिवालिक' यांसारख्या जहाजांतून गॅस उतरवण्याचे काम सध्या वेगाने सुरू असून बंदरांवर कोणतीही गर्दी नसल्याचेही सरकारने नमूद केले.

युद्धाच्या या काळात केवळ इंधन वाचवणेच नव्हे, तर पर्यायी मार्गांचा अवलंब करणे ही काळाची गरज बनली आहे. म्हणूनच सरकारने ज्या शहरांमध्ये पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) उपलब्ध आहे, तेथील नागरिकांना एलपीजी सोडून पीएनजीकडे वळण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे इंधनाचा पुरवठा अधिक सुरक्षित होईल आणि वितरणावरील ताण कमी होईल. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर वाढत असतानाही सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवून सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.