भारताला ‘विशेष चिंतेचा देश’ घोषित करा; अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाची मागणी

 नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय स्वातंत्र्य आयोगाने (US Commission on International Religious Freedom (USCIRF))  आपल्या ताज्या अहवालात भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त करत काही भारतीय संस्थांवर निर्बंध लावण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाने भारताला "विशेष चिंतेचा देश"  (“Country of Particular Concern” (CPC)) म्हणून घोषित करण्याची मागणीही केली आहे.

अहवालात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) तसेच भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’वर (Research and Analysis Wing) यांच्यावर धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाचे आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच अमेरिकेने भारतासोबतच्या शस्त्रविक्री आणि व्यापार धोरणांना धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांशी जोडावे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे ही मागणी करण्यात आल्यानंतर भारतात एकच खळबळ माजली आहे. ही मागणी करण्यात आल्यानंतर कॉंग्रेसनेही आपल्या अधिकृत ट्वीटर अकाउंटवर पोस्ट शेअर करीत काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या अहवालावर टीका करीत पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. 

युएससीआयआरएफच्या  (USCIRF) वार्षिक अहवालानुसार, भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची परिस्थिती “सतत खालावत” असून, धार्मिक अल्पसंख्याकांवर आणि त्यांच्या उपासनेच्या स्थळांवर लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विविध राज्यांत धर्मांतरविरोधी कायदे अधिक कठोर करण्याचे प्रयत्न, अटक व निर्वासनाच्या घटना, तसेच काही ठिकाणी अल्पसंख्याकांवर हल्ल्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा उल्लेख अहवालात आहे.

अहवालात वक्फ कायदा (Waqf (Amendment) Act) आणि उत्तराखंड राज्यातील अल्पसंख्याक शिक्षणासंबंधी कायद्यांवरही टीका करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेशमधील काही सांप्रदाय‌िक घटनांचा उल्लेख करत विश्व हिंदु परिषद (Vishwa Hindu Parishad) सारख्या संघटनांवरही आरोप करण्यात आले आहेत.

युएससीआयआरएफचे अहवाल ‘राजकीय हेतून प्रेरित’ : भारत 

दरम्यान, भारत सरकारने यापूर्वी युएससीआयआरएफच्या (USCIRF) अहवालांना “पक्षपाती” आणि “राजकीय हेतूने प्रेरित” असल्याचे सांगत फेटाळले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताच्या बहुसांस्कृतिक आणि बहुधार्मिक समाजरचनेचा उल्लेख करत अशा अहवालांमुळे भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले आहे.

भारत सरकारने याआधीही युएससीआयआरएफच्या (USCIRF) प्रतिनिधींना व्हिसा नाकारला असून, २०१९ मधील नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याबाबतच्या टीकेलाही ठाम विरोध दर्शवला होता.