प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : राज्य सरकारने ३८१ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठीची निविदा जारी केली आहे. या कर्जरोखे विक्रीचा हिशेब लावल्यास मागील २० दिवसांत ६८१ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा उच्चांक सरकार गाठणार आहे. सरकारची ही कर्ज घेण्याची प्रक्रिया मर्यादेत असली तरी अपेक्षित महसूल प्राप्तीचे उद्दीष्ट साध्य होत नसल्याने केवळ कर्ज काढून खर्च भागवण्याची पाळी सरकारवर आेढवली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक आर्थिक वर्षारंभी राज्यांना कर्ज घेण्याची मर्यादा घालून देत असते. यावर्षी राज्यासाठीची मर्यादा २,७०० कोटी रुपयांची आहे. आर्थिक वर्षाला आता केवळ तीन महिने बाकी असताना सरकार या मर्यादेच्या बऱ्याच जवळ पोहोचले आहे. मागील वर्षी ही मर्यादा ३,२५० होती तर त्यापूर्वी ही मर्यादा २,५४० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती. कर्ज घेण्याच्या मर्यादेच्या कक्षेत राहूनच सरकार कर्ज घेत असल्याचा युक्तिवाद वित्त खात्याकडून केला जात असला तरी, महसूल प्राप्तीचे नियोजन अपयशी ठरत असल्याने या कर्जफेडीचे नवे आव्हान सरकारसमोर उभे राहणार आहे.
वास्तविक दर महिन्याला वेगवेगळ्या टप्प्यात एकूण ४०० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याची आत्तापर्यंतची पद्धत राहिलेली आहे. तर आत्तापर्यंत एकाचवेळी जास्तीत जास्त २५० कोटींचे कर्ज सरकारने काढले आहे.
यावर्षी मात्र कर्ज काढण्याच्या मर्यादेचे राज्य सरकारकडून उल्लंघन झाले आहे. सरकारने पहिल्यांदाच विक्रमी म्हणजे ३८१ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठीची निविदा जारी केली आहे. गेल्या २० दिवसांत घेतलेल्या कर्जांची बेरीज केल्यास हा आकडा चक्क ६८१ कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे. ‘जीएसटी’द्वारे राज्याचा पूर्ण अपेक्षाभंग झाला आहे. त्यात भरपाईची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने सरकारला कर्ज काढूनच नियमित खर्च भागवावा लागत आहे. ही भरपाई मिळाल्यानंतर या कर्जांची परतफेड होत असली तरी व्याजाचा अतिरिक्त भार सरकारला सोसावा लागत आहे.
या महिन्यातच सरकारने १० डिसेंबर रोजी १०० कोटी, १७ डिसेंबर रोजी २०० कोटी कर्ज घेतले होते. शुक्रवारी सरकारने ३८१ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी सरकारी रोखे विक्रीस काढले आहेत. या एकूण रकमेचा हिशेब करता मागील २० दिवसांतच ६८१ कोटी रुपयांचे कर्ज सरकार घेणार आहे.
