चुकीच्या पद्धतीने कर आकारल्याचा कॅसिनो कंपन्यांचा दावा

जीएसटी मंडळासमोर कंपन्यांचे गाऱ्हाणे; पुढील बैठकीत अंतिम निर्णय


14th July 2019, 06:26 pm

विशेष प्रतिनिधी । गोवन वार्ता      

पणजी : जीएसटी अधिकाऱ्यांनी कॅसिनोंमधील उलाढालींवर जीएसटी कर लावताना चुकीचा फॉर्म्युला वापरला आहे, असे गाऱ्हाणे गोव्यातील कॅसिनो कंपन्यांनी एका अर्जाद्वारे जीएसटी मंडळासमोर मांडले आहे. मंडळाचे गोव्याचे प्रतिनिधी पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी हा विषय गेल्या बैठकीत उपस्थित केला होता, पण मंडळाने पुढच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला घेण्याचे ठरवले आहे.

जीएसटीसंदर्भात गोवा आणि केंद्राचा वाटा समान असतो. त्यामुळे या संदर्भातील हालचालींवर गोव्याचेही लक्ष असते. थकबाकी किंवा वसुलीसंदर्भात कुठल्याही प्रकारची नोटीस कंपन्यांना आतापर्यंत आल्याचे आमच्या निदर्शनास तरी आलेले नाही. कंपन्यांनी आपल्या व्यवसायासंदर्भातील जीएसटी व्यवस्थित भरलेला आहे, पण कॅसिनोतील उलाढालीविषयी जीएसीटी कशा पद्धतीने लागू करावा, त्यावर अद्याप जीएसटी मंडळाने निर्णय दिलेला नाही, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.       

हैदराबाद येथील जीएसटी विभागाचे अधिकारी मार्च-एप्रिलमध्ये गोव्यात होते. कॅसिनोंना भेटी देऊन त्यांनी तिथे कसे व्यवहार चालतात, त्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर ग्राहकांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या चीप्स व जिंकलेली रक्कम यासंदर्भात जीएसटी अधिकाऱ्यांनी काही निष्कर्ष काढले आहेत. त्यावरून जीएसटी थकबाकीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. मुळात त्यांनी ज्या पद्धतीने जीएसटी आकारणी केली आहे, ती पद्धत चुकीची आहे. जीएसटी मंडळासमोर हाच विषय मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती कॅसिनोशी संबंधित सूत्रांनी दिली.      

ज्या पद्धतीने जीएसटी आकारण्याचे ठरवले आहे, तसे झाल्यास कॅसिनो उद्योगाला मोठा धक्का बसणार आहे. सुमारे ६,५०० कोटी रुपये इतका जीएसटी चुकविल्याचा ठपका कॅसिनो कंपन्यांवर आहे. मात्र, ती करपद्धत चुकीची असल्याचा दावा कंपन्यांनी केला आहे. जीएसटी मंडळ यावर काय निर्णय घेते, त्यावरून पुढील कर पद्धत ठरणार आहे. मंडळाच्या पुढील बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे.

कर चुकवणे अशक्य असल्याचा सरकारी सूत्रांचा खुलासा

गोवा आणि सिक्कीम राज्यातील कॅसिनो कंपन्यांनी ६,५०० कोटींचा जीएसटी चुकवल्यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्य सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर चुकवणे शक्यच नाही, तसे असते तर इतक्यात गुन्हे नोंद होऊन कंपन्यांच्या संचालकांना अटक झाली असती, असे सूत्रांनी म्हटले आहे. 

हेही वाचा