पणजी : एमआयएम (AIMIM) पक्षाचे अध्यक्ष तथा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी गोव्यातील समान नागरी कायद्याबाबत (गोवा नागरी कायदा) केलेले विधान पूर्णपणे चुकीचे, गैरसमजावर आधारित आणि तथ्यांची मोडतोड करणारे आहे, असा थेट आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते आणि कायदेतज्ज्ञ ॲड. यतीश नाईक यांनी केला आहे. गोव्यातील नागरी कायदा हा जात, धर्म, पंथ किंवा समुदाय असा कोणताही भेदभाव न करता सर्व नागरिकांना समान रीतीने लागू होतो आणि तो संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श कायदा आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन यतीश नाईक यांनी केले आहे.
ओवेसी यांच्या वक्तव्यावर भाष्य करताना ॲड. यतीश नाईक यांनी सांगितले की, ओवेसी यांनी गोव्याच्या समान नागरी कायद्याबाबत केलेल्या विधानांमध्ये अभ्यासाचा अभाव आणि चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. खासदार ओवेसी यांनी केलेला संदर्भ हा तथ्यांवर आधारित नसून गोव्यात लागू असलेला नागरी कायदा हा विवाह असो वा घटस्फोट, सर्व बाबींमध्ये सर्व गोमंतकीयांना समान अधिकार प्रदान करतो.
गोव्यातील कायद्याची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करताना यतीश नाईक यांनी नमूद केले की, गोव्यात विवाहाची अधिकृत नोंदणी करणे हे प्रत्येक नागरिकासाठी कायद्याने अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामध्ये कोणत्याही धर्माच्या किंवा जातीच्या आधारावर कोणालाही सवलत किंवा सूट दिली जात नाही. याशिवाय वारसा हक्काबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, गोव्याच्या मुक्तीनंतर राज्य विधानसभेने आपल्या अधिकारात आवश्यक सुधारणा करत नवा 'गोवा वारसा, विशेष नोटरी आणि इन्व्हेंटरी प्रोसीडिंग्स ॲक्ट २०१२' संमत केला, ज्याची अंमलबजावणी २०१६ पासून यशस्वीरीत्या सुरू झाली आहे. हा वारसा हक्क कायदादेखील कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व गोमंतकीयांना समान रीतीने लागू होतो.
वैयक्तिक कायदे आणि जुन्या चालीरीतींबद्दल भाष्य करताना यतीश नाईक यांनी स्पष्ट केले की, गोव्याच्या मुक्तीपूर्वीच्या काही जुन्या प्रथा किंवा प्रथागत अधिकार हे गोव्याच्या भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाल्यानंतर आणि कायद्याच्या बदलत्या चौकटीमुळे पूर्णपणे रद्दबातल व अकार्यक्षम ठरले आहेत. ओवेसी यांनी उपस्थित केलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या किंवा दुसऱ्या विवाहाच्या मुद्द्यावर कायदेशीर उत्तर देताना नाईक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालांचा दाखला दिला. १९९५ मधील 'सरला मुदगल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' आणि २००० मधील 'लीली थॉमस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांनुसार भारतीय न्याय संहितेच्या किंवा भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ अन्वये बहुपत्नीत्वाला स्पष्ट कायदेशीर बंदी आहे. त्यामुळे गोव्यात कोणत्याही जुन्या प्रथेच्या आधारे बेकायदेशीररीत्या दुसरा विवाह करण्याची परवानगी मिळते हा ओवेसींचा दावा पूर्णपणे चुकीचा ठरतो.
शेवटी ॲड. यतीश नाईक यांनी सांगितले की, गोव्यातील समान नागरी कायदा हा अतिशय सुव्यवस्थित, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक आहे. संपूर्ण देशाने तसेच इतर राज्यांनी या कायद्याची रचना समजून घेऊन त्याचा अभ्यास केला पाहिजे आणि तो एक आदर्श कायदा म्हणून स्वीकारला पाहिजे. खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी राजकीय हेतूने आणि अपुऱ्या माहितीच्या आधारे गोव्याच्या कायद्याची बदनामी करू नये, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
दरम्यान असदुद्दीन ओवेसी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपला आव्हान दिले आहे. गोव्यात निवडणुका येत आहेत, जर भाजपमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी उत्तराखंड, गुजरात आणि आसाममधील युसीसी मॉडेल गोव्यात लागू करून दाखवावे. तसेच, गोव्यातील कायद्यात हिंदू आणि ख्रिश्चन समुदायांसाठी विशेष सवलती व अपवाद असल्याचा दावा करत त्यांनी भाजपवर दिशाभूल केल्याचा आरोप केला.