पणजी : केंद्र आणि राज्य सरकारने विद्युत वाहनांची (ईव्ही) खरेदी वाढवी यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. याचा फायदा प्रामुख्याने चारचाकी ग्राहक घेताना दिसत आहेत. राज्यात तीन वर्षांच्या कालावधीत एकूण ईव्ही वाहनांची नोंदणी कमी झाली असली, तरी या दरम्यान चारचाकी ईव्ही खरेदीत १०९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यादरम्यान दुचाकी ईव्ही वाहनांची नोंदणी १९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
विक्री पश्चात सेवा न मिळणे, बॅटरी समस्या, पुरेशी चार्जिंग स्टेशन नसणे अशा कारणांमुळे दुचाकी ईव्ही वाहनांच्या खरेदीत घट होत आहे.
राज्यात २०२३-२४ मध्ये एकूण नोंद झालेल्या ईव्ही वाहनांपैकी ९,८९३ दुचाकी होत्या. २०२५-२६ मध्ये ही संख्या कमी होऊन ७,९७० दुचाकींची नोंदणी झाली. २०२३-२४ मध्ये एकूण नोंद झालेल्या ईव्ही वाहनांपैकी १,०४७ चारचाकी होत्या. २०२५-२६ मध्ये ही संख्या दुपटीपेक्षा अधिकने वाढून २,१९८ इतकी झाली. राज्यात तीन आर्थिक वर्षात ईव्ही वाहनांची नोंदणी ७.०४ टक्क्यांनी घटली आहे. २०२३-२४ मध्ये राज्यात ११,०५८ ईव्ही वाहने नोंद झाली होती. २०२५-२६ मध्ये ही संख्या कमी होऊन १०,२७९ झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात पुरेसे स्पेअर पार्ट उपलब्ध नसणे, महागडे स्पेअर पार्ट, कंपनी वगळता अन्यत्र दुरुस्ती न होणे यामुळे देखील दुचाकी ईव्ही वाहने घेण्याची संख्या कमी होत आहे. या कालावधीत मालवाहतूक ईव्हींची संख्या २५ वरून ४२ झाली, तर तीन चाकींची संख्या ३४ वरून ३२, बसची संख्या ५८ वरून ३२, तर अन्य पद्धतीच्या ईव्ही वाहनांची संख्या २ वरून ५ झाली. २०२३-२४ मध्ये राज्यात एकूण ८२,७१० वाहनांची नोंद झाली होती, तर २०२५-२६ मध्ये एकूण ८८,९४७ वाहने नोंद झाली. वरील कालावधीत अन्य इंधनावरील वाहनांची संख्या ९.७९ टक्क्यांनी वाढली आहे.
२०३० नंतर १०० टक्के ईव्ही दुचाकी विक्रीचे लक्ष्य
गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी २०२१ नुसार राज्यात ३१ डिसेंबर २०३० नंतर राज्यात विक्री होणाऱ्या १०० टक्के दुचाकी ईव्ही असण्याचे ध्येय आहे. सरकारने आतापर्यंत ईव्ही वाहनांसाठी २१.७६ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.