पणजी : समाजकार्यकर्ते तथा वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशिनाथ शेट्ये यांनी गुन्हा शाखेकडे केलेल्या तक्रारीवर कारवाई न केल्याने त्यांनी पणजी प्रथमवर्ग न्यायालयात पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने गुन्हा शाखेचे अधीक्षक राहुल गुप्ता, जीवबा दळवी, उत्तर गोव्याचे अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकईकर आणि निरीक्षक तुषार लोटलीकर यांच्याविरोधातील सुनावणी स्थगित ठेवण्याचा निर्देश जारी केला. तसेच शेट्ये यांना नोटीस जारी करून पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर ठेवली आहे. याबाबतचा आदेश न्या. अमित जामसंडेकर यांनी दिला.
मेरशी येथे अटल सेतूजवळील परिसरात खारफुटीची कत्तल करून मातीचा भराव टाकला जात असल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. संबंधित याचिका शेट्ये यांनी दाखल केली आहे. खारफुटी कापली जात असल्याची माहिती त्यांना मिळाल्यानंतर शेट्ये ७ मे रोजी पाहणीसाठी गेले होते. त्यावेळी संशयित योगेश तिगडी यांनी शेट्ये यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला होता. या प्रकरणी जुने गोवा पोलिसांनी तिगडी यांच्याकडून तक्रार आल्यानंतर शेट्ये यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी शेट्ये यांनी वरील प्रकरणात तक्रार दाखल केल्यानंतर जुने गोवा पोलिसांनी योगेश तिगडी याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून अटकेची कारवाई केली. याच दरम्यान काशिनाथ शेट्ये यांनी गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल केली. त्यात त्यांनी योगेश तिगडी, जुने गोवा पोलीस निरीक्षक गौरीश मळीक, उपनिरीक्षक संकेत पोखरे यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कट रचणे, भ्रष्टाचार आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.
या प्रकरणात गुन्हा शाखेने शेट्ये याच्या तक्रारीवर काहीच केले नाही. त्यामुळे त्यांनी पणजी येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात धाव घेतली. त्यात त्यांनी गुन्हा शाखेचे अधीक्षक राहुल गुप्ता, जीवबा दळवी आणि उत्तर गोव्याचे अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकईकर यांच्यासह निरीक्षक तुषार लोटलीकर यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी न्यायालयाने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना १० हजाराचा वैयक्तिक बाँड आणि प्रत्येकी एकेक हमीदार सादर करण्याचे निर्देश दिले व इतर आदेश जारी केले.
दरम्यान वरील अधिकाऱ्यांनी प्रथमवर्ग न्यायालयातील सुनावणीला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली असता, सरकारी अभियोक्ता सोमनाथ कर्पे यांनी वरील याचिकेची माहिती सादर केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश जारी केले.