पणजी : राज्य सरकारने विविध शासकीय खात्यातील गट 'क' पदांच्या भरतीसाठी उमेदवारांकडे संगणकाचे किमान ज्ञान असणे अनिवार्य केले आहे. याबाबत कार्मिक खात्याने नुकतेच नवीन नियम अधिसूचित केले आहेत. आवश्यक शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रता पूर्ण करण्यासोबतच, गट 'क' पदासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला संगणक प्राविण्य चाचणी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या संगणक चाचणीचे स्वरूप कर्मचारी भरती आयोगातर्फे ठरवले जाणार आहे. ‘क’ गटातील विविध १८८ पदांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे.
कार्मिक खात्याच्या परिपत्रकानुसार, गट 'क' पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे किमान ६ महिने कालावधीचा संगणक कोर्सचा डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र ‘इन्फो टेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड’, मान्यताप्राप्त माहिती तंत्रज्ञान ज्ञान केंद्र अथवा कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट, भारत सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त संस्था किंवा राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास खात्याशी संलग्न मान्यताप्राप्त संस्थाकडून मिळालेले असणे आवश्यक आहे. सहा महिन्यांच्या डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्राचा नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहे.
यांना ६ महिन्यांच्या डिप्लोमाची गरज नाही
काही समकक्ष तांत्रिक,व्यावसायिक अर्हता असणाऱ्या उमेदवारांना स्वतंत्र ६ महिन्यांच्या डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही. त्यांना पात्र मानले जाईल. यामध्ये मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाकडून मिळालेली कॉम्प्युटर, कॉम्प्युटर सायन्स, कॉम्प्युटर एप्लीकेशन, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन किंवा इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स या विषयातील पदवी किंवा डिप्लोमा असणारे तसेच मान्यताप्राप्त आयटीआयमधून कॉम्प्युटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रामिंग असिस्टंट विषयातील ट्रेड सर्टिफिकेट किंवा कोर्स सर्टिफिकेट घेतलेल्यांचा समावेश आहे.
जर कोणत्याही विशिष्ट भरती नियमांमध्ये यापेक्षा उच्च संगणक अर्हता लागू केली असेल, तर उच्च नियम लागू राहतील असे कार्मिक खात्याच्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे गट ‘क’ पदांच्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी इच्छुक असलेल्यांना आता सक्तीने संगण साक्षर बनावे लागणार आहे.