एसजीपीडीए मार्केटमधील सुविधांच्या पडताळणीसाठी उच्चस्तरीय समिती

सात दिवसांत पहिली बैठक : संयुक्त पाहणीचे नियोजन, अहवालानंतर कार्यवाही

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
3 hours ago
एसजीपीडीए मार्केटमधील सुविधांच्या  पडताळणीसाठी उच्चस्तरीय समिती

मडगाव : येथील एसजीपीडीएच्या भाजी व किरकोळ मासळी मार्केटसह घाऊक मासळी मार्केटची सद्यस्थिती व कामकाजाचे मूल्यांकन करण्यासाठी दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. समितीने सात दिवसांत बैठक घेऊन संयुक्त पाहणीचे नियोजन करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांनी एसजीपीडीएचे अध्यक्ष दाजी साळकर, पालिका तसेच संबंधित अधिकार्‍यांसह एसजीपीडीएच्या मार्केटची पाहणी केली होती. त्यावेळी उच्चस्तरीय समितीची निर्मिती करण्यात येईल. अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार यासंदर्भातील आदेश ४ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकार्‍यांकडून जारी करण्यात आले असून समितीला तातडीने काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एसजीपीडीएच्या घाउक व किरकोळ मासळी व भाजी मार्केट व्यापारी, विक्रेते तसेच ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या सार्वजनिक सुविधा असल्याने तेथील स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी निचरा आणि वाहतूक कोंडी या प्रमुख बाबींची समितीमार्फत पाहणी करण्यात येणार आहे.

ही समिती मार्केटचे मुख्य क्षेत्र, मार्केटला जोडणारे रस्ते, पार्किंग व्यवस्था तसेच माल चढविणे व उतरविण्याच्या ठिकाणांची संयुक्त पाहणी करणार आहे. याशिवाय बाजारातील स्वच्छता, सांडपाणी निचरा, कचरा विल्हेवाट, शौचालयांची स्थिती आणि अन्नपदार्थ व माशांच्या स्वच्छतेच्या निकषांची तपासणी केली जाणार आहे.

एसजीपीडीए मार्केटच्या इमारतींची दुरवस्था, विद्युत जोडणी आणि अग्निसुरक्षा यंत्रणेचीही पाहणी केली जाईल. तसेच अनधिकृत स्टॉल किंवा दुकानांच्या विस्तारामुळे अंतर्गत वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे का, याची तपासणी करण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार समितीच्या अध्यक्षांनी आदेश जारी झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत पहिली बैठक घेऊन संयुक्त पाहणीचे नियोजन करायचे आहे. पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत दोन्ही मार्केटचे स्वतंत्र निष्कर्ष, छायाचित्रे आणि शिफारशींसह एकत्रित अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पाहणीदरम्यान सार्वजनिक आरोग्य किंवा सुरक्षिततेला तत्काळ धोका निर्माण करणारी गंभीर बाब आढळल्यास अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा न करता ती बाब त्वरित जिल्हाधिकारी आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून देऊन आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही समितीला देण्यात आले आहेत.

एकूण १५ सदस्यांचा समावेश

सासष्टीचे उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी १ यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीत एसजीपीडीएचे सदस्य सचिव, मडगाव नगरपालिकेचे अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील इमारत व पाणीपुरवठा विभागाचे प्रतिनिधी, गोवा मलनिस्सारण महामंडळ, अन्न व औषध प्रशासन, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वाहतूक पोलीस, आरोग्य अधिकारी तसेच गोवा कॅन आणि युनायटेड गोवन्स फाऊंडेशनच्या प्रतिनिधींसह एकूण १५ सदस्यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा
सर्व पहा