मडगाव: दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर अनेक महिने प्रलंबित असलेली २१० म्युटेशनची प्रकरणे एका दिवसात निकाली काढली गेली. या प्रकारामुळे म्युटेशन प्रक्रियेत मोठा घोळ होत होता हे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या इशार्यानंतरही अद्याप दोषींवर कारवाई झालेली नाही. लोकांना चांगली सेवा मिळण्यासह म्युटेशन प्रक्रिया सुरळीत व्हावी आणि दोषींवर कारवाई व्हावी, यासाठी दक्षिण गोवा जिल्हा वकील संघटनेतर्फे ही चळवळ अशीच सुरू ठेवली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
मडगाव येथे दक्षिण गोवा जिल्हा वकील संघटनेकडून विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अध्यक्ष अ‍ॅड. आंतानिओ क्लोविस दा कॉस्ता यांनी सांगितले की, दक्षिण गोवा जिल्हा वकील संघटनेने म्युटेशन प्रक्रियेतील विलंबाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत समस्या मांडल्या होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संघटनेच्या तक्रारीनुसार दोषींवर कारवाई करण्याचे व नियमावली तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. दहा दिवस लोटूनही अद्याप नियमावली तयार करण्यात आलेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वकील संघटनेकडे सूचनांची मागणी करण्यात आली असून, त्यानुसार बैठकीत चर्चा करून विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत.
म्युटेशन प्रक्रियेबाबत मामलेदारांविरोधातील ज्या समस्या असतील, त्या मामलेदारांकडेच मांडणे चुकीचे ठरते. त्यामुळे त्या समस्यांचे निराकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होणे गरजेचे आहे, कारण नियमावली जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जारी केली जाते. जिल्हा वकील संघटनेच्या आंदोलनानंतर अवघ्या अर्ध्या दिवसात २१० म्युटेशन प्रकरणांचा निपटारा मामलेदारांकडून करण्यात आला. यामुळे महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. काही तासांत निकाली काढता येणारी प्रकरणे अनेक महिने किंवा वर्षे प्रलंबित का ठेवली जातात, असा सवाल वकील संघटनेने उपस्थित केला असून, ही प्रकरणे इतके महिने प्रलंबित का ठेवण्यात आली, याचे उत्तर मिळण्याची गरज आहे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
म्युटेशनची प्रक्रिया सुरळीतपणे चालावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून, वास्को, केपे आणि काणकोण वकील संघटनांच्या प्रतिनिधींचीही साथ मिळाली आहे. ही चळवळ यापुढेही सुरू राहणार असून, यासाठी पणजी, म्हापसा व उत्तर गोव्यातील संघटनांशीही चर्चा केली जात आहे. ही चळवळ कुणाविरोधात नसून म्युटेशन प्रक्रिया विनाअडथळा सुरळीत व्हावी यासाठी आहे, असे मत अ‍ॅड. कॉस्ता यांनी व्यक्त केले.
संघटनेच्या आंदोलनानंतर दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून म्युटेशन प्रक्रियेबाबत हालचाली करण्यात आल्या, मात्र इतर भागांत अशा प्रकारची कोणतीही हालचाल दिसून येत नाही. केवळ एक जिल्हा नाही तर राज्यातील तिन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्युटेशन प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होणार नाहीत, यासाठी वकील संघटनांनी आंदोलन करण्याची वाट न पाहता स्वेच्छा दखल घेत कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
म्युटेशन प्रक्रियेसाठी एजंट हा मूळ प्रश्न नसून प्रक्रिया योग्यरीत्या होत नसल्यामुळे एजंटगिरी होत होती. ही प्रक्रिया नियमावलीनुसार सुरळीत करण्यात आल्यास एजंट येण्याचा प्रश्नच उरणार नाही. कोणत्याही खात्यात एजंट काम करून देण्यासाठी पैसे मागत असल्यास त्याची तक्रार करावी, असे अ‍ॅड. कॉस्ता यांनी स्पष्ट केले. ही चळवळ केवळ वकिलांना त्रास होत असल्याने नाही, तर सामान्य नागरिकांना मालमत्तेच्या म्युटेशन प्रक्रियेसाठी दीर्घकाळ सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागल्याने होणाऱ्या आर्थिक आणि मानसिक त्रासामुळे सुरू आहे. ही प्रक्रिया ऑनलाइन असून त्यात अडचणी आल्यास वकिलांची मदत घ्यावी लागते. त्यामुळे महसूल कार्यालयांतील कामकाजात पारदर्शकता आणून अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी आग्रही मागणी संघटनेने केली आहे.