गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : युनायटेड किंगडम (यूके)मधील कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केलेला घटस्फोटाचा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्राह्य ठरवला. सासष्टीच्या नागरी निबंधकांना २०१५ मधील संबंधित विवाह नोंदणी रद्द करण्याचे निर्देश न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी दिले आहेत.
मूळ सासष्टीत राहणाऱ्या महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिचा विवाह गोव्यात झाला होता. विवाहाची नोंदणी १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मडगाव येथील नागरी निबंधकांकडे केली होती. पती-पत्नीमध्ये मतभेद निर्माण झाले. त्यांनी यूकेमधील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी धाव घेतली. ८ मे २०२५ रोजी न्यायालयाने त्यांचा विवाह संपुष्टात आणला. याचिकादार महिलेने यूकेमधील निर्णय भारतात लागू करण्यासाठी पोर्तुगीज दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९३९ च्या तेरावे आणि दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १३ व १४ अन्वये उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायालयाने घटस्फोटीत पतीला नोटीस बजावून न्यायालयात बाजू मांडण्यास सांगितले. मात्र त्यांचे वकील किंवा स्वतः प्रतिवादी न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. गोव्यात परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा नियम लागू आहे, तसेच परदेशातही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने न्यायालयाने यूके कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय ग्राह्य धरला. याचिकादारातर्फे अॅड. रवी गावस यांनी, तर सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील शिवदत्त मुंज यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने यूकेतील कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केलेला घटस्फोटाचा आदेश ग्राह्य ठरवला. सासष्टीच्या नागरी निबंधकांना संबंधित विवाह नोंदणी रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.