मुंबई : केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांशी संबंधित आर्थिक तरतुदींमध्ये मोठ्या सुधारणा घडवून आणणारा आठवा वेतन आयोग सध्या सखोल सल्लामसलत टप्प्यातून जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत आयोजित दोन दिवसीय बैठकीत कर्मचारी संघटनांनी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा २५ लाख रुपयांवरून तिप्पट वाढवून ७५ लाख रुपये करण्याची धोरणात्मक मागणी आयोगासमोर ठेवली आहे. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीच्या (NC-JCM) कर्मचारी वर्गाने मांडलेल्या या मागणीमुळे कोट्यवधी सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली होती. आयोगाला पेन्शन, मूळ वेतन, फिटमेंट फॅक्टर, महागाई भत्ता आणि ग्रॅच्युइटी यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील आर्थिक मुद्द्यांवर अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मे ते जून २०२७ दरम्यान हा अंतिम अहवाल सादर होण्याची अपेक्षा असून, आयोग सध्या विविध भागधारकांशी चर्चा करत आहे. बंगळुरू येथील बैठकीनंतर मुंबईत पार पडणाऱ्या या वाटाघाटी अत्यंत निर्णायक मानल्या जात आहेत.
सध्याच्या सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिस (पेन्शन) नियम २०२१ नुसार, कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा २५ लाख रुपये इतकी निश्चित आहे, जी एकूण पगाराच्या १६.५ पटीपेक्षा जास्त असू शकत नाही. मात्र, वाढती महागाई, वैद्यकीय सेवांचा वाढता खर्च आणि निवृत्तीनंतरचे आर्थिक जीवनमान विचारात घेता ही सध्याची मर्यादा आणि गणनेची जुनी पद्धत अत्यंत अपुरी पडत असल्याचा युक्तिवाद कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे ही मर्यादा ७५ लाखांपर्यंत वाढवण्यासोबतच ग्रॅच्युइटीची गणना ३० दिवसांऐवजी २५ कामकाजाच्या दिवसांच्या आधारावर करावी आणि १६.५ पटीची अट पूर्णपणे हटवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशनने (IRTSA) ग्रॅच्युइटीची मर्यादा किमान ५० लाख रुपये करावी आणि दर सहा महिन्यांनी मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या १/३ भागावर आधारित गणना पद्धत लागू करावी, असा पर्याय सुचवला आहे. दरम्यान, या सर्व मागण्या सध्या केवळ प्रस्तावाच्या स्वरूपात असून, वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर आणि त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतरच नव्या मर्यादा लागू होतील.