मडगाव : दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या विशेष समितीने मडगाव येथील एसजीपीडीएच्या घाउक आणि किरकोळ मासळी मार्केटची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि अनेक गंभीर पायाभूत त्रुटी समोर आल्या आहेत. नव्या इमारतीचे अधिकृत उद्घाटन झाले नसतानाही सुरू असलेला मार्केटचा वापर, सांडपाण्याची अयोग्य व्यवस्था, पार्किंगचा अभाव, आगीच्या धोक्याशी संबंधित त्रुटी आणि मासळीच्या कचऱ्याची बाजारातच होणारी साठवणूक यावर समितीने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या पाहणीचा सविस्तर अहवाल पुढील आठवड्यात उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार असल्याची माहिती ‘गोवा कॅन’चे संयोजक रोलंड मार्टिन्स यांनी दिली.

एसजीपीडीएच्या मासळी मार्केटमधील समस्या जाणून घेऊन त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना शोधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार नऊ विविध सरकारी खात्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गुरुवारी सकाळी या समितीने नव्याने बांधण्यात आलेल्या मार्केट इमारतीसह संपूर्ण परिसराची पाहणी केली. पाहणीदरम्यान विक्रेते आणि ग्राहक या दोघांच्याही आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधांचा तीव्र अभाव दिसून आला. गटारांमधून दूषित पाणी उघड्यावर वाहत असून, कापलेल्या मासळीचा कचरा क्रेटमध्ये साठवून ठेवल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरल्याचे स्पष्ट झाले. याशिवाय, हे मूळतः घाउक मासळी मार्केट असताना तेथे 'फिश कटींग'ची सोय कशासाठी करण्यात आली आहे, असा थेट सवाल करत येथे किरकोळ विक्री रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची मागणी 'गोवा कॅन'कडून करण्यात आली.

मार्केट परिसरात वाहनांच्या पार्किंगसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसून, बाहेरील मुख्य रस्त्यावर गाड्या पार्क केल्यास वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. तसेच, वीज पुरवठा खंडित झाल्यास वापरण्यात येणाऱ्या मोठ्या जनरेटर सेटमुळे रिव्हर्स करंटचा धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत का, असा प्रश्न रोलंड मार्टिन्स यांनी उपस्थित केला. सध्या ज्या विभागांचे प्रतिनिधी पाहणीला उपस्थित नव्हते, त्यांच्यासह पुन्हा पाहणी केली जाणार असून सर्व नियमांची शहानिशा केली जात आहे.

उद्घाटनापूर्वीच सुरू झालेल्या या बाजारात सध्या उद्भवत असलेल्या समस्यांवर तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणारा सविस्तर अहवाल तयार केला जात आहे. ग्राहक आणि विक्रेते या दोन्ही घटकांचा विचार करून सर्व सोयीसुविधांची पूर्तता झाल्यानंतरच मार्केट अधिकृतपणे आणि पूर्ण क्षमतेने सुरू व्हावे, अशी आग्रही भूमिका समितीने घेतली आहे.


