नोंदणीकृत वारकरी दिंड्यांना मिळणार ५ लाख रुपयांपर्यंत मदत; योजना अधिसूचित

सरकारने राज्यातील आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे संवर्धन करण्यासाठी पंढरपूर वारीसाठी जाणाऱ्या गोव्यातील नोंदणीकृत वारकरी दिंड्यांसाठी अर्थसहाय्य योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत पंढरपूरची पारंपरिक आषाढी किंवा कार्तिकी पायी वारी करणाऱ्या गोव्यातील वारकऱ्यांना आर्थिक, वैद्यकीय व सुरक्षेच्या दृष्टीने मदत पुरवली जाईल. योजनेद्वारे दिंडीतील नोंदणीकृत गोमंतकीय भाविकांच्या संख्येनुसार कमाल ५ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे.

Story: प्रतिनिधी।गोवन वार्ता |
04th September, 06:09 pm
नोंदणीकृत वारकरी दिंड्यांना मिळणार ५ लाख रुपयांपर्यंत मदत; योजना अधिसूचित

पणजी : सरकारने राज्यातील आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे संवर्धन करण्यासाठी पंढरपूर वारीसाठी जाणाऱ्या गोव्यातील नोंदणीकृत वारकरी दिंड्यांसाठी अर्थसहाय्य योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत पंढरपूरची पारंपरिक आषाढी किंवा कार्तिकी पायी वारी करणाऱ्या गोव्यातील वारकऱ्यांना आर्थिक, वैद्यकीय व सुरक्षेच्या दृष्टीने मदत पुरवली जाईल. योजनेद्वारे दिंडीतील नोंदणीकृत गोमंतकीय भाविकांच्या संख्येनुसार कमाल ५ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. 

कला आणि संस्कृती खात्यातर्फे काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, ४० ते ५० पथकांच्या दिंडीसाठी १ लाख रुपये मदत दिली जाईल. तर ५० हून अधिक संख्या असणाऱ्या पथकांना प्रति वारकरी २ हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. मदतीस पात्र ठरण्यासाठी दिंडीची कला आणि संस्कृती खात्याकडे नोंदणी असणे आवश्यक आहे. दिंडीमध्ये किमान ४० नोंदणीकृत गोमंतकीय रहिवासी असणे आवश्यक आहे. ही मदत केवळ पायी वारी (आषाढी किंवा कार्तिकी) करणाऱ्या दिंड्यांसाठीच लागू असेल आणि एका आर्थिक वर्षात एकदाच घेता येईल.

अर्जदार दिंडी संस्था कला आणि संस्कृती खात्याकडे कोणत्याही पूर्व योजनेचा थकबाकीदार किंवा डिफॉल्टर नसावी. मंजूर झालेली रक्कम थेट लाभार्थी दिंडीच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. प्राप्त अर्जांची छाननी खात्याच्या समितीमार्फत केली जाईल. दिंडीला वारी पूर्ण झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत वापर प्रमाणपत्र,  खर्चाचा तपशील आणि अंतिम अहवाल सादर करावा लागेल. वारीत प्रत्यक्षात सहभागी झालेल्या वारकऱ्यांची संख्या मंजूर संख्येपेक्षा कमी असल्यास उर्वरित रक्कम सरकारला परत करावी लागेल.

याशिवाय, या योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रस्थान सोहळे, वारकऱ्यांची डिजिटल नोंदणी, ओळखपत्रे वाटप आणि वारकरी टोपी व पर्यावरणास पूरक पिशव्यांचे वितरण यांसारखे उपक्रमही खात्यातर्फे राबवले जातील. ही योजना अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून लागू झाली असून ती पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध राहील असे परिपत्रकात म्हटले आहे.

हेही वाचा
सर्व पहा