पणजी : पेडणे तालुक्यातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडितेच्या जबाबात अनेक विरोधाभास आणि त्रुटी आहेत. पोलिसांनी मोबाईलमधील मेसेज किंवा छायाचित्रे जप्त केली असली तरी ती आरोपपत्राचा भाग केला नाहीत. तसेच कॉल डिटेल्स रेकॉर्डबाबतही पुराव्याचा अभाव आहे, असे निरीक्षण नोंदवून ६० वर्षीय शिक्षकाची ११ वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित ठेवली. तसेच आरोपीला २५ हजार रुपये व इतर अटींवर सशर्त जामीन मंजूर केला. याबाबतचा आदेश न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी दिला.
पेडणे पोलिसांनी १५ जून २०२० रोजी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्यानुसार, २०१५ ते २०१९ या कालावधीत आरोपीने आपल्याच शाळेतील अल्पवयीन विद्यार्थिनीला विज्ञान विषयात नापास करण्याची धमकी दिली. तसेच तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केले. पीडित मुलगी त्यावेळी केवळ १६ वर्षांची होती. या घटनेची वाच्यता केल्यास तिचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याची माहिती तक्रारीत नमूद केली. या तक्रारीची दखल घेऊन तत्कालीन पोलीस निरीक्षक संदेश चोडणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक प्रफुल्ल गिरी यांनी संशयित शिक्षकाविरोधात गुन्हा दाखल करून १५ जून २०२० रोजी अटक करून कारवाई केली होती. त्यानंतर पाॅक्सो न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी घेऊन आरोपीला विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी ११ वर्षे सश्रम कारावास आणि ८५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती.
या शिक्षेला आरोपीने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी न्यायालयात आरोपीतर्फे अॅड. रोहन देसाई यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. अशय प्रियोळकर आणि अॅड. आश्विन नाईक यांनी साथ दिली. न्यायालयात सुनावणी झाली असता, पीडितेच्या जबाबात अनेक विरोधाभास आणि त्रुटी आहेत. २०१५ मधील घटनेची २०२० मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली असून, या विलंबाबाबत कोणतेही ठोस कारण देण्यात आलेले नाही, असा युक्तिवाद केला. या प्रकरणी न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवून शिक्षा स्थगित करीत आरोपीला जामीन मंजूर केला.