नवी दिल्ली :एसआयआर अंतर्गत मतदार यादीतील चुका शोधण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरविषयी माहिती देण्यास निवडणूक आयोगाने साफ नकार दिला आहे. एका माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ही माहिती व्यावसायिक गोपनीयता आणि बौद्धिक संपदेशी संबंधित असल्यामुळे ती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही. मतदार यादीतील त्रुटी शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा मशीन लर्निंगचा वापर करण्यात आला होता की नाही, याबाबतही आयोगाने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारण्यात आलेल्या सहा वेगवेगळ्या प्रश्नांवर निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका मांडली. सॉफ्टवेअरचे नाव आणि आवृत्ती उघड करण्यास नकार देत, आयोगाने आरटीआय कायद्याच्या तरतुदींचा हवाला दिला आणि पुनर्रचना प्रक्रियेसाठी कोणतेही नवे सॉफ्टवेअर नव्याने विकसित किंवा खरेदी केले गेले नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, सॉफ्टवेअर स्वतःहून चुका शोधते का, या प्रश्नाला स्पष्टीकरण असे संबोधत त्यावर थेट उत्तर देणे टाळले. पडताळणी प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर झाला किंवा नाही यावरही मौन बाळगण्यात आले आहे. चुकीच्या नोंदी चिन्हांकित होणे रोखण्याच्या उपायांवर कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. चिन्हांकित नोंदींच्या पडताळणीबाबत बोलताना आयोगाने स्पष्ट केले की, मतदार यादी तयार करणे आणि त्यात सुधारणा करण्याची संपूर्ण वैधानिक जबाबदारी संबंधित विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याची असते. सॉफ्टवेअरद्वारे थेट नावे वगळल्या जाण्याच्या मुद्द्यावर आयोगाने सांगितले की, केवळ तथ्ये आणि नोंदींच्या आधारे संबंधित अधिकारीच अंतिम निर्णय घेतात, ज्यामध्ये सॉफ्टवेअरची नेमकी भूमिका काय असते याबाबत विशिष्ट माहिती देण्यात आली नाही.
यादरम्यान, याच प्रक्रियेशी संबंधित आणखी एका घडामोडीत निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी मिळालेल्या कागदपत्रानुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांनी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवला होता. दोन निवडणूक आयुक्तांनी देशाच्या कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून एका उपआयुक्तांच्या कामगिरीवर आणि अधिकारांच्या वाटपावर शंका उपस्थित केली होती. हा आदेश संपूर्ण आयोगाच्या मंजुरीशिवाय जारी करण्यात आल्याचा दावा या पत्रात करण्यात आला होता. कॅबिनेट सचिवालय पातळीवर या तक्रारी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालय आणि संबंधित विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सोपवण्यात आल्या आहेत. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीच्या शुद्धीकरणासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान, त्याची पारदर्शकता आणि प्रशासकीय वर्तुळातील अंतर्गत घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सामान्य नागरिकांच्या मताधिकाराशी आणि लोकशाहीच्या पवित्र्याशी थेट जोडलेल्या या विषयावर पारदर्शकता राखली जावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.