पणजी : राज्य सरकारने डिपॉझिट रिफंड स्कीम (डीआरएस) (Deposit Refund Scheme DRS) योजनेसाठीचे कंपन्यांना भरावे लागणारे शुल्क निश्चित केले आहे. याबाबत डीआरएस प्राधिकरणाने नुकतीच अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये विविध उत्पादनांचे उत्पादक, ब्रँडचे मालक आणि निर्यातदार (पीआयबीओ) यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये रिव्हर्स कलेक्शन आणि डीआर एस नोंदणी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
सर्व पीआयबीओना हे शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे शुल्क पीआयबीओचा वार्षिक व्यवसाय तसेच उत्पादन प्रकार आणि संख्येवर ठरवण्यात आले आहे.
काच, कॅन आणि प्लास्टिक पॅकेजिंग मधील पीआयबीओना रिव्हर्स कलेक्शनसाठी प्रति मेट्रिक टनासाठी १० रुपये शुल्क द्यावे लागेल. पॅकेजिंग कचऱ्याची उलट वाहतूक करणे, प्रक्रिया करणे व त्याचे चक्रीय व्यवस्थापन करण्यासाठी रिव्हर्स कलेक्शन शुल्क वापरले जाईल. यामध्ये रिव्हर्स व्हेंडिंग मशिन, डिजिटल क्यूआर ट्रॅसिबिलिटी ट्रॅकिंग, मॅन्युअल संकलन केंद्रे, नियुक्त प्रणाली ऑपरेटरद्वारे हाताळली जाणारी लॉजिस्टिक्स आदींचा समावेश आहे.
रिव्हर्स कलेक्शन हे राज्यव्यापी पुर्नवापर प्रणाली टिकवून ठेवण्यासाठी आणि विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (ई पी आर) उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उत्पादकांवर आकारले जाणारे कायदेशीर शुल्क आहे.
वार्षिक १०० कोटीपर्यंत व्यवसाय असणाऱ्या ( टर्न ओव्हर) पीआयबीओना नोंदणी आणि सहभाग शुक्ल म्हणून वार्षिक १० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. वार्षिक १०० ते २५० कोटीपर्यंत व्यवसाय असणाऱ्या पीआयबीओना वार्षिक २५ हजार रुपये,
वार्षिक २५० ते ५०० कोटीपर्यंत व्यवसाय असणाऱ्या पीआयबीओना वार्षिक ५० हजार रुपये तर वार्षिक ५०० कोटी पेक्षा अधिक व्यवसाय असणाऱ्या पीआयबीओना वार्षिक १ लाख रुपये नोंदणी व सहभाग शुल्क द्यावे लागणार आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा १ एप्रिल २०२७ पासून सुरू होणार असून नोंदणी २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत करणे आवश्यक आहे.