पणजी :ज्या महिलांना गर्भधारणा होत नाही, अशा ३०० हून अधिक गरजू एसटी समाजातील महिलांना मातृत्व योजनेअंतर्गत ‘आयव्हीएफ’ उपचार देऊन मातृत्वाचे सुख मिळवून देण्यात आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत या महिलांच्या आयव्हीएफ उपचारांवर सरकारने १६ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. आयव्हीएफ उपचारापासून रुग्णालयात बाळाचा जन्म होईपर्यंतचा संपूर्ण खर्च या योजनेअंतर्गत केला जातो, अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याने दिली.
एसटी समाजातील ज्या जोडप्यांना लग्नाला तीन वर्षे उलटूनही मूल होत नाही आणि गर्भधारणेसाठी आयव्हीएफ उपचार घ्यायचे आहेत, त्यांना आदिवासी कल्याण खात्याच्या ‘मातृत्व’ योजनेअंतर्गत आर्थिक साहाय्य मिळते, असे खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास पती किंवा पत्नी यापैकी कोणीही एक जण किंवा दोघेही एसटी समाजातील असणे आवश्यक आहे. तसेच या योजनेसाठी उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही. ज्या जोडप्यांमध्ये वंध्यत्वाचे निदान झाले आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो.
पाच लाखांपर्यंत आर्थिक साहाय्य
या योजनेअंतर्गत वंध्यत्व असलेल्या जोडप्यांना आयव्हीएफ उपचारासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य मिळते. वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत एसटी समाजातील ३३४ महिलांनी आयव्हीएफ उपचाराद्वारे बाळाला जन्म दिला असून, त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांवर सरकारने १६.७ कोटी रुपये खर्च केले.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिकृत एसटी जात प्रमाणपत्र, स्वयंप्रमाणित विवाह प्रमाणपत्र, पती-पत्नीचे आधार कार्ड, जन्म दाखला आणि इतर आवश्यक वैद्यकीय कागदपत्रांच्या प्रती सादर करणे आवश्यक आहे.
२०२०-२१ : ४८ महिलांच्या उपचारांवर २.४० कोटी रुपये.
२०२१-२२ : ६० महिलांच्या उपचारांवर ३ कोटी रुपये.
२०२२-२३ : ७२ महिलांच्या उपचारांवर ३.६० कोटी रुपये.
२०२३-२४ : ४० महिलांच्या उपचारांवर २ कोटी रुपये.
२०२४-२५ : ६५ महिलांच्या उपचारांवर ३.२५ कोटी रुपये.
२०२५-२६ : ४९ महिलांच्या उपचारांवर २.४५ कोटी रुपये.
पहिल्या अपत्यासाठीच लाभ
१) संपूर्ण वैद्यकीय प्रक्रिया केल्यानंतर ज्या जोडप्यांमध्ये वंध्यत्वाचे निदान होते, त्यांनाच सरकारी तसेच नोंदणीकृत खासगी रुग्णालयांमध्ये आयव्हीएफ उपचार दिले जातात.
२) या योजनेचा लाभ फक्त पहिल्या अपत्यासाठीच मिळतो.
३) संपूर्ण आयव्हीएफ उपचारांसह निदान चाचण्या, औषधे, रुग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च, व्यावसायिक शुल्क, लॅप्रोस्कोपी तसेच बाळाच्या प्रसूतीचा खर्चही या योजनेअंतर्गत केला जातो.
उपचारापासून प्रसूतीपर्यंत खर्चाची जबाबदारी
‘मातृत्व’ योजनेचा उद्देश आर्थिक अडचणींमुळे आयव्हीएफ उपचार घेणे शक्य नसलेल्या एसटी समाजातील पात्र जोडप्यांना मदत करणे हा आहे. उपचाराची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून रुग्णालयात बाळाचा जन्म होईपर्यंतच्या पात्र वैद्यकीय खर्चाचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे.
पती किंवा पत्नी यापैकी किमान एक जण एसटी समाजातील असणे, विवाहाला तीन वर्षे पूर्ण होऊनही मूल न होणे आणि वैद्यकीय तपासणीत वंध्यत्वाचे निदान होणे या प्रमुख अटी आहेत. या योजनेसाठी उत्पन्नाची मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही.


