नवी दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतनरचनेत सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला ८वा वेतन आयोग विविध भागधारक, राज्य सरकारे आणि केंद्रीय कर्मचारी संघटनांसोबत सातत्याने बैठका घेऊन मागण्यांवर चर्चा करत आहे. किमान वेतन निश्चित करताना कुटुंबातील सदस्यांची संख्या तीनऐवजी पाच गृहीत धरावी, अशी आग्रही मागणी कर्मचारी संघटनांनी आयोगासमोर मांडली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास आणि २.६६ फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यास लेव्हल-१ ते लेव्हल-५ मधील कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (बेसिक सॅलरी) मोठी वाढ दिसून येऊ शकते.
नॅशनल कौन्सिल-जेसीएम, एआयडीईएफ, एआयएनपीएसईएफ आणि एफएनपीओ यांसारख्या प्रमुख केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी वेतन आयोगाच्या सदस्यांशी झालेल्या चर्चेत कुटुंबातील सदस्यांची सरासरी संख्या ४.६ ते ४.८ असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. सध्याच्या काळात नोकरदार व्यक्तीवर पती-पत्नी आणि मुलांव्यतिरिक्त वृद्ध आई-वडीलही अवलंबून असतात. त्यामुळे ३ सदस्यांच्या जुन्या निकषानुसार मिळणारे वेतन सद्यस्थितीतील वाढत्या महागाईत आणि जीवनमानाचा खर्च भागवण्यासाठी अपुरे पडत असल्याचा युक्तिवाद संघटनांनी केला आहे.
या मागण्यांवर आधारित गणितानुसार, लेव्हल-१ कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे मूळ वेतन १८ हजार रुपये आहे. त्यावर २.६६ फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यास हे मूळ वेतन थेट ४७,८८० रुपये, म्हणजेच सुमारे ४८ हजार रुपये होऊ शकते. सध्याच्या मूळ वेतनाच्या तुलनेत ही सुमारे १०८ टक्के वाढ ठरते. त्याच धर्तीवर लेव्हल-२ मधील कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे १९,९०० रुपयांचे मूळ वेतन वाढून सुमारे ५३ हजार रुपये, तर लेव्हल-३ मधील २१,७०० रुपयांचे मूळ वेतन वाढून सुमारे ५८ हजार रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
वेतनश्रेणीतील पुढील टप्प्यांचा विचार करता, लेव्हल-४ मधील २५,५०० रुपये मूळ वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना २.६६ फिटमेंट फॅक्टरनुसार जवळपास ६८ हजार रुपये मूळ वेतन मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच लेव्हल-५ मधील २९,२०० रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे बेसिक वेतन सुमारे ७८ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. फिटमेंट फॅक्टर हा महागाई आणि वाढत्या खर्चाचा विचार करून मूळ वेतनात सुधारणा करण्यासाठी वापरला जाणारा एक गुणांक आहे.
तथापि, हे सर्व आकडे केवळ कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आणि प्राथमिक गणितांवर आधारित अंदाज आहेत. केंद्र सरकारने अथवा ८व्या वेतन आयोगाने २.६६ फिटमेंट फॅक्टर किंवा ५ सदस्यांचा निकष अंतिम म्हणून स्वीकारलेला नाही. मूळ वेतनात भत्ते जोडले जातात आणि नियमानुसार कपातीही होतात, ज्यामुळे प्रत्यक्ष हातात येणारा पगार (टेक-होम सॅलरी) वेगळा असतो. आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच नवीन वेतनरचनेचे प्रत्यक्ष चित्र स्पष्ट होईल.