पणजी : हेडलँड-सडा येथील 'मुरगावचा राजा' सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अनधिकृत शेड पाडण्यासाठी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज, २८ ऑगस्ट रोजी प्रशासकीय कारवाई पार पडणार होती. यासाठी घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता आणि स्थानिक नागरिक व भाविक मोठ्या संख्येने एकत्र आल्यामुळे वातावरणात तीव्र तणाव निर्माण झाला होता. परंतु, न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार प्रत्यक्ष घटनास्थळी उपस्थित राहून कारवाईची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असलेले मुरगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अचानक प्रकृती बिघाडामुळे रुग्णालयात दाखल झाले. मुख्याधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे बाधकाम पाडण्याची नियोजित कारवाई तूर्तास स्थगित करण्यात आली आहे.
१९ ऑगस्ट रोजी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भातील अवमान याचिकेवर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली होती. सुनावणीदरम्यान मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) वतीने वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, यापूर्वी २७ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आलेली कारवाई प्रशासनाकडून पूर्ण केली गेली नाही आणि ती पुढे ढकलत २८ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली. प्रशासकीय दिरंगाईवर उच्च न्यायालयाने अत्यंत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने संबंधित वीज खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याला सदर अनधिकृत शेडचा वीजपुरवठा तीन दिवसांच्या आत खंडित करण्याचे सक्त आदेश दिले होते. तसेच २८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अनधिकृत शेड पूर्णपणे पाडण्याचे स्पष्ट निर्देश देत, त्या दिवशी कारवाई न झाल्यास मुरगाव नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या हजर राहावे, अशी कठोर तंबीही दिली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला ‘वाटाण्याच्या अक्षता’
मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने या बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात उच्च न्यायालयात मूळ याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी हे शेड अनधिकृत ठरवून ते जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते आणि प्रशासनाला सहा आठवड्यांची मुदत दिली होती. २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी ही मुदत संपूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने, एमपीएने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. यात मुरगाव पालिकेचे मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नाईक यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. आता या हाय-व्होल्टेज प्रकरणाची पुढील सुनावणी आगामी १ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.