पणजी : शिक्षण खात्याने शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात अमलीपदार्थांचा वापर आणि विक्री होऊ नये यासाठी शिक्षण संस्थांना उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. मुळात प्राचार्य अथवा मुख्याध्यापकांना शाळा परिसराच्या ५०० मीटर अंतरामध्ये अमली पदार्थ रोखण्याचे अधिकार कोणत्या कायद्याने दिला ते देखील सरकारने स्पष्ट स्पष्ट करावे. या परिपत्रकामुळे अमलीपदार्थ शाळा, महाविद्यालयात पोहोचल्याचे सरकारने मान्य केल्याची टीका अमित पाटकर यांनी केली.
शुक्रवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाटकर म्हणाले की, शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे यांनी गुरुवारी हे परिपत्रक काढले आहे. यामुळे त्यांनी आपल्याच सरकारला उघडे पाडले आहे. आम्ही मागील चार वर्षे राज्यातील अमलीपदार्थ व्यवसायाच्या विरोधात बोलत आहोत. अमली पदार्थ केवळ शहरात नाही तर गावागावात पोहोचले आहेत. आम्ही वेळोवेळी याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली आहे.
शिक्षण खात्याच्या परिपत्रकामुळे आता हे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे. सरकार अधूनमधून आपण अमली पदार्थ विरोधी कारवाई करत असल्याचे नाटक करते. मात्र ही समस्या गंभीर बनली आहे.
ते म्हणाले, परिपत्रकानुसार, केंद्र सरकारच्या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने सर्व शाळा, महाविद्यालय परिसराच्या ५०० अंतरावर आम्ही पदार्थ विक्री व वापर रोखण्यास सांगितले आहे. अमली पदार्थ वापरा विरोधी देशात कडक कायदे आहेत. या परिपत्रकात ५०० मीटर अंतराचा उल्लेख आहे. ५०० मीटर अंतर संपल्यावर अमली पदार्थ घेतले तर चालतील असा चुकीचा संदेश या परिपत्रकातून मिळत आहे.
मुळात अमली पदार्थांची विक्री, सेवन रोखणे हे पोलिसांचे काम आहे. असे असताना शाळा प्रमुख हे काम कसे करू शकतील? शाळा प्रमुखांनी धाड मारून अमली पदार्थ धरावेत असे अपेक्षित आहे का याचे स्पष्टीकरण शिक्षण खात्याने द्यावे.
राज्यात अमली पदार्थाची समस्या हाताबाहेर गेली आहे हे सरकारला समजले आहे. यामुळे सरकार आता स्वतः हात वर करून शाळा प्रमुखांवर जबाबदारी टाकत आहे. याबाबत राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, प्राचार्यांनी शिक्षण संचालक झिंगडे यांना स्पष्टीकरण विचारणे आवश्यक असल्याचे पाटकर यांनी सांगितले.