नक्षा प्रकल्पांतर्गत कुंकळ्ळीत ८६५ कुटुंबांकडून कागदपत्रे सादर, ५०० प्रकरणांची पडताळणी पूर्ण

कुंकळ्ळी येथे नक्षा प्रकल्पांतर्गत सुमारे २ हजार अर्ज प्राप्त झाले असून ८६५ कुटुंबांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यापैकी ५०० प्रकरणांची पडताळणी पूर्ण झाली असून १२० मालमत्तांची मसुदापत्रे तयार झाली आहेत.

Story: गोवन वार्ता | प्रतिनिधी |
46 mins ago
नक्षा प्रकल्पांतर्गत कुंकळ्ळीत ८६५ कुटुंबांकडून कागदपत्रे सादर, ५०० प्रकरणांची पडताळणी पूर्ण

मडगाव : कुंकळ्ळी येथे सुरू असलेल्या नक्षा प्रकल्पाअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे दोन हजार मालमत्तांचे अर्ज प्रशासनाकडे प्राप्त झाले आहेत. यापैकी ८६५ कुटुंबांनी आपल्या जमिनींशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केली असून, त्यातील ५०० प्रकरणांची कागदपत्र पडताळणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे. तसेच १२० मालमत्तांचे अंतिम मसुदा पत्रक तयार करण्यात आले असल्याची अधिकृत माहिती कुंकळ्ळी नक्षा प्रकल्पाचे चौकशी अधिकारी सुदेश बायरेल्ली यांनी दिली आहे.

प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थानिक नागरिकांकडून अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळत होता. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून कुंकळ्ळी परिसरात विशेष वाहने पाठवून तसेच वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती देऊन व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्यात आली. या उपक्रमांनंतर नागरिकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्यास सुरुवात झाली. नक्षा प्रकल्पाच्या अंतर्गत 'सर्वे ऑफ इंडिया'च्या सहकार्याने प्रत्यक्ष जमिनींवर जाऊन पाहणी केली जात असून, संबंधित कुटुंबांकडून कागदपत्रे संकलित करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. सध्याच्या घडीला या क्षेत्रातील जवळपास ८५ टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, आतापर्यंत सुमारे दोन हजार घरांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, नागरिकांचा वाढता प्रतिसाद पाहता प्रशासकीय संचालनालयाला सद्यस्थितीची माहिती दिली जाईल आणि गरजेनुसार मुदतवाढ देण्याची किंवा कागदपत्रे स्वीकारण्यासाठी आवश्यक परवानगी मागितली जाईल, असे अधिकारी बायरेल्ली यांनी स्पष्ट केले. सध्या प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रत्यक्ष पाहणी आणि कायदेशीर पडताळणीच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे भविष्यात जमिनींच्या मालकी हक्काशी संबंधित सर्व नोंदी अधिक पारदर्शक, अचूक आणि स्पष्ट होण्यास मदत होणार असून नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.


हेही वाचा
सर्व पहा