गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : गोव्यातील कुडका, एल्ला आणि केळशी येथील बहुचर्चित रिअल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये एक तृतीयांश भागीदारी देण्याच्या बहाण्याने नवी दिल्लीतील एका कंपनीला ८२ कोटी ७८ लाख ६५ हजार १७२ रुपयांचा गंडा घालण्यात आला. या प्रकरणी गोवा पोलिसाच्या आर्थिक गुन्हा विभागाने (ईओसी) बक्षी ग्रुपचे मालक अमरजित सिंग बक्षी, कंवलजित सिंग बक्षी आणि संजित बक्षी याच्यासह सेंट फ्रान्सिस झेवियर इस्टेट प्रा. लि., श्वेता इस्टेट प्रा. लि., सेंट मायकल इस्टेट प्रा. लि., सेंट पॅट्रिक्स रिअल्टी प्रा. लि. आणि सेंट रीटा डेव्हलपर्स प्रा. लि. या कंपन्यांविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे.
या प्रकरणी ट्रेडेक्स इंडिया कॉर्प प्रा. लि.चे संचालक अजय कुमार गुप्ता यांनी ईओसीत तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार, संशयित अमरजित सिंग बक्षी, कंवलजित सिंग बक्षी आणि संजित बक्षी हे बक्षी ग्रुपच्या विविध कंपन्यांचे मालक आहेत. संशयितांनी ३१ ऑक्टोबर २०१२ रोजी बांबोळी येथील अल्दिया दि गोवा’ येथील एका व्हिलात तसेच इतर ठिकाणी तक्रारदारासोबत बैठका घेऊन गोव्यातील तीन प्रकल्पांत ८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यासाठी संशयितांनी गुरुग्राममधील दोन मोठे रहिवासी प्रकल्प पूर्ण केल्याचा दावा केला. तक्रारदाराला गोव्यातील मेगा रिअल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रवृत्त केले. त्याला एक तृतीयांश भागीदारी देण्याचे आश्वासन दिले.
संशयितांनी तक्रारदाराला कुडका, एल्ला आणि केळशी येथील रिअल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये ८२ कोटी ७८ लाख ६५ हजार १७२ रुपये गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. तीन प्रकल्पांपैकी दोन कंपन्या सेंट मायकल इस्टेट्स प्रा. लि. आणि सेंट फ्रान्सिस झेवियर इस्टेट्स प्रा. लि. यांची नोंदणीकृत कार्यालये गोव्यात उघडण्यात आली. सदर फसवणूक ३१ ऑक्टोबर २०१२ ते ३१ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत घडली. तक्रारदाराला ३१ आॅगस्ट २०२३ रोजी संशयितांनी प्रकल्पासंदर्भात दिलेली आश्वासने खोटी असल्याचे लक्षात आले. सदर प्रकल्प कायद्याच्या आणि राष्ट्रीय जल धोरणाच्या विरुद्ध असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ते प्रकल्प गोव्यात होऊ शकणार नाहीत. संशयितांनी कायदेशीर आणि तांत्रिक वास्तव जाणीवपूर्वक लपवून ठेवले. खोट्या गोष्टी सांगून तक्रारदाराची आर्थिक फसवणूक केली, असा दावा तक्रारीत केला आहे.
ईओसीचे अधीक्षक अर्शी आदील व अधीक्षक फ्रान्सिस कोर्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक राहुल परब यांनी संशयितांविरोधात भा.दं.सं.च्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (सरकारी नोकर किंवा बँकर इत्यादींनी विश्वासाचा भग करणे), ४२० (फसवणूक), ४६८ (फसवणुकीच्या उद्देशाने बनावट कागदपत्रे तयार करणे), ४७१ (बनावट कागदपत्रे खरी म्हणून वापरणे) आणि सह कलम १२०-ब (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत गुन्हा नोंद केला.
विविध प्रकल्पांत झालेली फसवणूक
कुडका प्रकल्प : पाच तारांकित हॉटेलसह भव्य रहिवासी प्रकल्प तळावली - कुडका येथील झोरीचे भाट सर्वे क्रमांक ९७/१ मधील १,४२,१०० चौ.मी. क्षेत्रफळात पसरला आहे. हा भूखंड २३ डिसेंबर २००६ रोजी श्वेता इस्टेट प्रा. लि. कंपनीने विकत घेतला. प्रकल्पाच्या निधीच्या व्यवस्थापनामध्ये सेंट मायकल इस्टेट प्रा. लि., सेंट पॅट्रिक्स रिअल्टी प्रा. लि. आणि सेंट रीटा डेव्हलपर्स प्रा. लि. कंपन्यांचा सहभाग आहे. प्रकल्पात तक्रारदाराचे १७ कोटी ७७ लाख ८५ हजार ९३० रुपयांची फसवणूक झाली.
एल्ला प्रकल्प : मांडवी नदीच्या तीरावर फ्लोटिंग रेस्टॉरंटसह भव्य रहिवासी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प एल्ला येथील सर्वे क्रमांक २०/२, २०/६, २०/९, २०/१०, २१/१, २२/१, २२/२, २३/१, २३/२, २३/३ मधील १५.०७ एकर क्षेत्रफळात पसरला आहे. या प्रकल्पात तक्रारदाराचे ३१ कोटी ९६ लाख १२ हजार २४२ रुपयांची फसवणूक झाली.
केळशी प्रकल्प : पाच तारांकित हॉटेल प्रकल्प केळशी येथील सर्वे क्रमांक ११३/२, ११३/४ आणि ११३/६, मधील ३.६४ एकर क्षेत्रफळात पसरला आहे. या प्रकल्पात तक्रारदाराचे ३३ कोटी ४ लाख ६७ हजार रुपयांची फसवणूक झाली.