पणजी : बोरी पुलाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या सीआरझेड परवानगीची प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सुरू केली आहे. जमीन संपादनाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असली, तरी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यास कोणताही अडथळा नाही. सीआरझेडची परवानगी मिळाल्यानंतर न्यायालयाकडे अंतरिम स्थगिती उठविण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता संदीप चोडणेकर यांनी दिली.
बोरी पुलासाठी नव्याने जमीन संपादन करण्यास उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय झाडांची तोड किंवा अन्य कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. त्यामुळे पुलाच्या कामाला तात्पुरता अडथळा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रथम सीआरझेड परवानगी मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि आराखडा गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (जीसीझेडएमए) सादर करण्यात येणार आहेत. परवानगी मिळाल्यानंतर न्यायालयाकडे स्थगिती उठविण्याची विनंती केली जाईल.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर आणि वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम स्थगिती आदेश दिला आहे.
जुना बोरी पूल जीर्ण झाल्याने नवीन पूल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सादर केला असून, त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा काढली जाणार आहे. पूल आणि जोडरस्त्यांसाठी बोरी, लोटली, बांदोडा आणि कवळे या गावांतील सुमारे ३.५ लाख चौरस मीटर जमिनीचे संपादन प्रस्तावित आहे.
प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने सुरू
स्थानिक नागरिकांनी जमीन संपादनास विरोध केला असून, साल्वादोर एल्वीस आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. डीपीआरला मंजुरी मिळेपर्यंत काही कालावधी उपलब्ध असल्याने या दरम्यान सीआरझेड परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे बोरी पुलाचे काम पुढे नेण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.