मुंबई: मुंबई पोलीस दलाच्या तिजोरीवरच मंत्रालयीन लिपिक आणि अधिकाऱ्यांनी डल्ला मारल्याचा एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलीस दलात अस्तित्वातच नसलेल्या तब्बल १० बोगस व्यक्तींच्या नावे ६ कोटी ४१ लाख रुपयांचा पगार उचलून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला असून, या प्रकरणी पाच जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हा सर्व गैरप्रकार पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा डेटा जुन्या 'सेवार्थ' प्रणालीवरून नव्या आधुनिक सॉफ्टवेअर सिस्टीममध्ये ट्रान्सफर करत असताना निदर्शनास आला. उत्तर प्रादेशिक विभाग कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी पोलीस दलात प्रत्यक्षात कार्यरत नसलेल्या १० व्यक्तींना कागदोपत्री 'पोलीस कर्मचारी' म्हणून दाखवले. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्या नावे बनावट सर्व्हिस आयडी आणि पेन्शन आयडी तयार करून दरमहा नियमित पगार त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याची व्यवस्था केली.
प्रशासनाने २०१९ आणि २०२० या दोन वर्षांचे आर्थिक लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले असता पगाराच्या एकूण रकमेत तब्बल ६.४१ कोटी रुपयांची तफावत आढळून आली. रामदास भोगले, सुधाकर कदम, सरजू यादव, भगवत भोसले, गुणाजी खावकर, महादेव हलदणकर, राजेंद्र सोनार, उत्तम थोरात, सूर्यकांत पाटील आणि पांडुरंग कदम या नावांवर हा कोट्यवधींचा पगार नियमितपणे काढला जात होता. प्रत्यक्षात या नावांच्या कोणत्याही व्यक्ती पोलीस दलात कार्यरत नव्हत्या.
या प्रकरणी समतानगर पोलीस ठाण्यात तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी रामकिशन गोस्वामी, नागेश तळवडेकर, विजया चव्हाण, प्रमुख लिपिक अजय राठोड आणि वरिष्ठ लिपिक अमोल मेश्राम यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेनुसार फसवणूक, कट रचणे आणि बनावट कागदपत्रे तयार करणे या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी विजया चव्हाण आणि अमोल मेश्राम यांना प्रशासनाकडून तत्काळ निलंबित करण्यात आले असून, त्यांना बृहन्मुंबईची हद्द सोडण्यास सक्त बंदी घालण्यात आली आहे. धुळे आणि लातूर जिल्ह्यांनंतर आता थेट राजधानी मुंबईत असा गंभीर प्रकार समोर आल्याने संपूर्ण राज्यभरातील पोलीस वेतन प्रणालीचे फेरलेखापरीक्षण आणि पुनरावलोकन सुरू करण्यात आले आहे.