नवी दिल्ली : नवी दिल्ली : न्यायालयीन पायाभूत सुविधा उभारणी आणि न्यायालयांचे डिजिटायझेशन यासाठी २०११ पासून केंद्र सरकारने सुमारे ९,८०० कोटी रुपये खर्च केले असले, तरी देशातील न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या चिंताजनकच असल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेली १० हजारांपेक्षा अधिक प्रकरणे आहेत. (10,000 cases pending in SC for over 10 yrs, 80k in HCs for over 30 yrs) त्यापैकी ५५८ प्रकरणे २० वर्षांहून अधिक, तर २६ प्रकरणे ३० वर्षांहून अधिक काळ निकाली निघालेली नाहीत.
देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या ८० हजारांपेक्षा जास्त आहे. ई-कोर्ट प्रकल्पामुळे नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि प्रकरण व्यवस्थापनात सुधारणा झाली असली, तरी जुन्या प्रकरणांचा निपटारा करणे हे न्यायव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) यांनी सांगितले की, खटल्यांचा वेळेत निकाल लागणे हे न्यायाधीशांची उपलब्धता, न्यायालयीन कर्मचारी, पायाभूत सुविधा, प्रकरणांचे स्वरूप, पुरावे, वकील, तपास यंत्रणा, साक्षीदार, पक्षकारांचे सहकार्य आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असते.
५.०३ कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित
राष्ट्रीय न्यायालयीन डेटा ग्रिड (NJDG) नुसार, देशातील विविध स्तरांवरील न्यायालयांमध्ये दिवाणी आणि फौजदारी मिळून ५.०३ कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच ९४ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांची रिक्त पदे, वाढती प्रकरणे, वारंवार मिळणाऱ्या तहकूब तारखा आणि प्रक्रियात्मक विलंब ही प्रलंबित खटल्यांमागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांमुळे वाढतो ताण
१ मे २०२६ रोजीच्या आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर ३४ पदांपैकी ३२ न्यायाधीश कार्यरत होते. तर देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये मंजूर १,१२२ पदांपैकी केवळ ७९६ न्यायाधीश कार्यरत असून ३२६ पदे रिक्त आहेत. ही रिक्तता जवळपास २९ टक्के आहे.
रिक्त पदांच्या बाबतीत अलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) येथे सर्वाधिक ५२, त्यानंतर कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) येथे ३०, मद्राद उच्च न्यायालयात (Madras High Court ) येथे २६, तर कर्नाटक उच्च न्यायालयात (High Court of Karnataka) येथे २४ पदे रिक्त आहेत.
रिक्त पदांची समस्या कायम
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियम यांच्यात समन्वयाने पार पडते. निवृत्ती, राजीनामे आणि बढतीमुळे रिक्त पदे सातत्याने निर्माण होत असतात. २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयांमध्ये १५७ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली असली, तरी रिक्त पदांची समस्या अद्याप कायम आहे.