मुंबई: महाराष्ट्रात बळजबरी, फसवणूक, आमिष दाखवून किंवा लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन केले जाणारे बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६' अखेर राज्यभरात अमलात आला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर ३० जुलै रोजी राज्य सरकारच्या अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) हा कायदा प्रकाशित करण्यात आला असून, त्याच तारखेपासून तो अधिकृतपणे लागू झाला आहे. त्यामुळे आता फसव्या आणि बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणात थेट कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
अधिवेशनात मंजुरी ते राष्ट्रपतींची मोहोर
मार्च महिन्यात पार पडलेल्या राज्याच्या विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत एकमुखाने मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर पुढील मंजुरीसाठी ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या कायद्याचे अधिकृत अध्यादेशात रूपांतर झाले आहे.
कायद्यातील मुख्य आणि कडक तरतुदी:
कडक शिक्षेची तरतूद: कोणाचीही फसवणूक करून, दबाव आणून किंवा चुकीची माहिती देऊन धर्मांतर घडवून आणल्यास दोषीला तब्बल ७ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
१) पुन्हा गुन्हा केल्यास १० वर्षे तुरुंगवास: हाच गुन्हा एकापेक्षा जास्त वेळा किंवा पुन्हा घडल्यास कारावासाचा कालावधी १० वर्षांपर्यंत वाढवण्याची कडक तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
२) ६० दिवस आधी पूर्वसूचना अनिवार्य: जर कोणाला स्वेच्छेने आणि स्वतःच्या मर्जीने धर्मांतर करायचे असेल, तर त्यांना संबंधित जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (District Magistrate) ६० दिवस आधी तशी पूर्वसूचना देणे अनिवार्य असेल.
३) तक्रारदारांची व्याप्ती वाढवली: केवळ पीडित व्यक्तीच नव्हे, तर तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण किंवा इतर जवळचे नातेवाईकही या कायद्यांतर्गत पोलिसांत अधिकृत तक्रार दाखल करू शकतात.
"आंतरधर्मीय विवाहांना लक्ष्य करणे हा हेतू नाही" — मुख्यमंत्री फडणवीस
या कायद्याचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, "बळजबरीने अथवा फसवणुकीने होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालणे हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. कोणत्याही स्वेच्छेने होणाऱ्या धर्मांतर अथवा कायदेशीर आंतरधर्मीय विवाहांना लक्ष्य करणे हा या कायद्याचा हेतू मुळीच नाही."
महाराष्ट्र बनले देशातील १३ वे राज्य
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक यांसह देशातील तब्बल १२ पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आधीपासूनच अशा स्वरूपाचे धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्मांतरविरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. आता या यादीत महाराष्ट्राचाही १३ वे राज्य म्हणून समावेश झाला आहे.