वॉशिंग्टन : आधुनिक युगात युद्धे केवळ सीमेवर बंदुका आणि क्षेपणास्त्रांनी लढली जात नाहीत, तर ती संगणकाच्या कीबोर्डवरून शांतपणे आणि अदृश्यपणे खेळली जातात. याचाच भीषण प्रत्यय नुकताच अमेरिकेत आला आहे. अमेरिकेतील सुमारे सातपेक्षा अधिक राज्यांमधील महत्त्वाच्या पाणीपुरवठा यंत्रणा, जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि वेस्टवॉटर मॅनेजमेंट सिस्टिम्सवर एकाच वेळी सलग सायबर हल्ले करण्यात आले. या सायबर सर्जिकल स्ट्राइकमुळे संपूर्ण अमेरिकन प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. लाखो नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यात विषारी रसायने मिसळणे, पाण्याचा दाब अचानक वाढवून पाइपलाइन उद्ध्वस्त करणे किंवा संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा अचानक ठप्प करणे, असा अत्यंत घातक हेतू या हॅकर्सचा होता. या घटनेने केवळ अमेरिकेच्या पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेचे धिंडवडे उडवले नाहीत, तर जागतिक स्तरावर सायबर युद्धाची (Cyber Warfare) नांदी घोषित झाली आहे.
मिनेसोटातून उघड झालेली धक्कादायक साखळी
या महाकाय सायबर हल्ल्याची पहिली ठिणगी मिनेसोटा या अमेरिकन राज्यात पडली. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात मिनेसोटामधील तब्बल ३० हून अधिक कम्युनिटी वॉटर सिस्टिम्सच्या संगणकीय यंत्रणेत अचानक अनधिकृत हालचाली दिसून आल्या. 'मिनेसोटा आयटी सर्व्हिसेस' (MNIT) च्या सुरक्षा पथकाने तातडीने तपास सुरू केला असता, त्यांना आढळले की अनधिकृत हॅकर्सनी पाणीपुरवठा नियंत्रित करणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या संगणकीय प्रणालींमध्ये प्रवेश मिळवला आहे.
सुरुवातीला हा एकाच राज्यातील यंत्रणेतील बिघाडाचा प्रकार वाटत होता. परंतु पुढील अवघ्या एका आठवड्यात या हल्ल्याची पाळेमुळे अमेरिकेतील इतर ६ ते ७ राज्यांमध्ये पसरल्याचे समोर आले. वेगवेगळ्या राज्यांतील जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि सांडपाणी व्यवस्थापन सुविधा या सायबर हल्ल्याच्या जाळ्यात ओढल्या गेल्या होत्या. एकाच वेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आणि नियोजनबद्ध रीतीने झालेल्या हल्ल्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.

हल्ल्याची कार्यपद्धती (Modus Operandi): हॅकर्सनी कसा साधला निशाणा?
या सायबर हल्ल्यात हॅकर्सनी अत्यंत बारकाईने आखणी केली होती. मिनेसोटा आयटी सर्व्हिसेसच्या प्रवक्त्या एमिली झिमर आणि सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, हॅकर्सनी जलशुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 'प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स' (PLC) या डिजिटल उपकरणांना थेट लक्ष्य केले.
PLC म्हणजे काय आणि ते किती महत्त्वाचे असतात?
प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स (PLC) हे औद्योगिक नियंत्रण प्रणालींचे (ICS/SCADA) मुख्य मध्यवर्ती केंद्र असतात. जलप्रकल्पांमध्ये पाण्याचा दाब किती असावा, पाण्यात क्लोरिन, फ्लोराइड किंवा इतर शुद्धीकरण रसायने कोणत्या प्रमाणात मिसळली जावीत आणि पाण्याचे मोठे पंप कधी सुरू व बंद व्हावेत, या सर्व गोष्टींचे डिजिटल नियंत्रण या PLC द्वारेच केले जाते.
हॅकर्सचा मुख्य उद्देश या PLC सिस्टिमचा ताबा मिळवणे हा होता. जर हॅकर्सना या यंत्रणेवर पूर्ण ताबा मिळाला असता, तर ते पुढील भीषण प्रकार करू शकत होते:
१) पाण्यात रसायनांचे प्रमाण वाढवणे: जलशुद्धीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांचे प्रमाण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा हजारो पटीने वाढवून संपूर्ण शहराच्या पिण्याच्या पाण्यात विष कालवणे.

२) पाण्याचा दाब वाढवून पाइपलाइन फोडणे: मुख्य जलवाहिन्यांमधील दाब अचानक नियंत्रित मर्यादेबाहेर वाढवून संपूर्ण शहरातील पाइपलाइन नेटवर्क उद्ध्वस्त करणे.
३) पाणीपुरवठा पूर्णपणे ठप्प करणे: ऐन उन्हाळ्यात किंवा ऐन गरज असताना हजारो घरांचा पिण्याचा पाणीपुरवठा अचानक बंद करून शहरात अराजकता माजवणे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, या हॅकर्सनी ही घुसखोरी करण्यासाठी कोणत्याही अति-अद्ययावत किंवा अत्यंत गुंतागुंतीच्या सॉफ्टवेअरचा वापर केला नव्हता. त्यांनी इंटरनेटला थेट जोडलेल्या आणि अत्यंत कमकुवत पासवर्ड (Default Passwords) असलेल्या प्रणाली शोधून काढल्या आणि अत्यंत सोप्या मार्गाने त्यात प्रवेश मिळवला.
मानवी चातुर्य आणि 'मॅन्युअल मोड': अनर्थ कसा टळला?
जेव्हा संगणकीय प्रणाली आणि ऑटोमेशन फेल जाते, तेव्हा मानवी बुद्धिमत्ता आणि दक्षताच माणसाला वाचवते; याचा प्रत्यय या घटनेत आला. मिनेसोटाचे मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी (CISO) जॉन इस्रायल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायबर हल्ल्याचे संकेत मिळताच संबंधित जलप्रकल्पातील अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांनी विलंब न करता सर्व स्वयंचलित (ऑटोमॅटिक) संगणकीय यंत्रणा तत्काळ बंद केल्या.
त्यांनी संपूर्ण पाणीपुरवठा आणि शुद्धीकरणाची यंत्रणा 'मॅन्युअल मोड'वर (हात हाताळणी) आणली. कर्मचाऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहून पंपांचे नियंत्रण आणि रसायनांचे प्रमाण हाताने नियंत्रित करण्यास सुरुवात केली. कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या या तत्परतेमुळे हॅकर्सना सिस्टिममध्ये प्रवेश मिळूनही पाणीपुरवठ्यात विषारी रसायने मिसळता आली नाहीत किंवा कोणताही मोठा भौतिक विनाश घडवून आणता आला नाही. जर वेळेत हे पाऊल उचलले गेले नसते, तर अमेरिकेतील हजारो नागरिकांचा जीव धोक्यात आला असता.
इराण कनेक्शन आणि आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय तणाव
या सायबर हल्ल्यामागे कोणाचा हात आहे, यावरून आता आंतरराष्ट्रीय आणि अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात मोठी रणधुमाळी उडाली आहे. अमेरिकन तपास यंत्रणा आणि सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांच्या प्राथमिक मते, या हल्ल्याची कार्यपद्धती ही इराणशी संबंधित असलेल्या हॅकर गटांशी (उदा. CyberAv3ngers किंवा तत्सम इराणी क्रांतीकारी गार्डशी संबंधित गट) मिळतीजुळती आहे.

मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात आधीच प्रचंड तणाव निर्माण झालेला आहे. इराणवरील आर्थिक निर्बंध आणि लष्करी कारवायांना प्रत्युत्तर म्हणून इराण अमेरिकेच्या अंतर्गत पायाभूत सुविधांवर असे 'सॉफ्ट सायबर हल्ले' करत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यापूर्वीही इराणी हॅकर्सनी इस्रायली बनावटीच्या PLC उपकरणांना लक्ष्य करून अमेरिकन जलप्रकल्पांवर हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची वादग्रस्त भूमिका अन् राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
एकीकडे तपास यंत्रणा इराणकडे बोट दाखवत असताना, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र या प्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेमुळे अमेरिकेत राजकीय वाद पेटला आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत बोलताना ट्रम्प यांनी थेट इराणचे नाव घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वक्तव्य:
काही लोक असा दावा करत आहेत की मिनेसोटातील ३० जलप्रकल्पांवरील हल्ल्यामागे इराणचा हात आहे. परंतु मला तसे अजिबात वाटत नाही. यासाठी मी मिनेसोटाचे अपयशी प्रशासन आणि तेथील भ्रष्ट राज्यपालांना (टिम वॉल्झ) जबाबदार मानतो. इराणकडे मिनेसोटावर हल्ला करण्यापेक्षा खूप मोठे आणि वेगळे प्रश्न आहेत.
ट्रम्प यांच्या या विधानावर अमेरिकेत तीव्र टीका होत आहे. विरोधी पक्ष आणि सायबर तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प हे राजकीय सूडबुद्धीतून आणि अंतर्गत राजकारणासाठी थेट आपल्याच देशातील राज्य प्रशासनाला (डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राज्यपाल टिम वॉल्झ) दोषी ठरवून परकीय शत्रूला पाठीशी घालत आहेत. यावर पलटवार करताना मिनेसोटाचे राज्यपाल टिम वॉल्झ यांनी म्हटले की, "हल्ल्यामागे प्रत्यक्षात कोण आहे हे ट्रम्प यांना खूप चांगल्या प्रकारे माहीत आहे, परंतु राजकीय स्वार्थासाठी ते सत्य स्वीकारण्यापासून पळ काढत आहेत."

तपास यंत्रणांचे मैदान: FBI, CISA आणि EPA ची संयुक्त मोहीम
या हल्ल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अमेरिकेच्या तीन सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या केंद्रीय संस्थांनी एकत्र येत संयुक्त तपासाची चक्राकार मोहीम सुरू केली आहे:
१. FBI (फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन): गुन्हेगारी आणि डिजिटल गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी.
२. CISA (सायबरसिक्युरिटी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्युरिटी एजन्सी): डिजिटल सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी आणि भविष्यातील हल्ले रोखण्यासाठी.
३. EPA (पर्यावरण संरक्षण एजन्सी): पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता, रासायनिक संतुलन आणि मानवी आरोग्याची सुरक्षितता तपासण्यासाठी.
या तीनही संस्था सध्या अमेरिकेतील सर्व ५० राज्यांमधील वॉटर आणि वेस्टवॉटर सुविधांचे ऑडिट करत असून, कमकुवत सुरक्षा असलेल्या सिस्टिम्स तातडीने अपडेट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

भविष्यातील आव्हाने: डिजिटल युगात पायाभूत सुविधांची सुरक्षा
या सायबर हल्ल्याने संपूर्ण जगाला एक मोठा धडा दिला आहे. जेव्हा आपण दैनंदिन जीवनातील मूलभूत सुविधा (पाणी, वीज, आरोग्य, वाहतूक) डिजिटल नेटवर्कशी जोडतो, तेव्हा सुरक्षेचा एक छोटासा निष्काळजीपणा संपूर्ण देशाला उद्ध्वस्त करू शकतो.
अमेरिकेतील पाणीपुरवठा यंत्रणांवरील हा सायबर हल्ला म्हणजे संपूर्ण जगासाठी धोक्याची घंटा आहे. वेळेत मॅन्युअल नियंत्रण घेतल्याने आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रसंगावधानामुळे एक भीषण मानवी आपत्ती टळली असली, तरी यामुळे अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षेतील महाकाय भगदाड उघडे पडले आहे. इराणचा यामागे थेट सहभाग आहे की नाही, याचा अधिकृत पुरावा शोधण्याचे काम सुरू असले, तर एका गोष्टीवर सर्वांचे एकमत आहे—डिजिटल सुरक्षेशी केलेली कोणतीही तडजोड भविष्यात करोडो लोकांच्या जीवावर बेतू शकते.


