नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या सातत्यपूर्ण गदारोळानंतरही केंद्र सरकार सोमवारी चार महत्त्वाची विधेयके पुढे नेणार आहे. (Centre to push 4 bills amid House impasse; FCRA, SC judges and 2 other bills on agenda today)अधिवेशन संपण्यासाठी अवघे नऊ कामकाजाचे दिवस शिल्लक असताना सरकारने विधायी कामकाजाला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आजच्या कामकाजात सर्वोच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीशांची संख्या ३४ वरून ३७ करण्याचे विधेयक, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राशी संबंधित दुरुस्ती विधेयक, भारतीय सांख्यिकी संस्थेसाठी (Indian Statistical Institute) स्वतंत्र वैधानिक चौकट तयार करणारे विधेयक, बँकांच्या नोंदीतील पुराव्यांबाबतचा कायदा डिजिटल बँकिंगनुसार अद्ययावत करणारे विधेयक मांडले जाणार आहे.
दरम्यान, काँग्रेससह विरोधी पक्ष राम मंदिर देणगी गैरव्यवहार प्रकरण आणि दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कथित हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विषयावर संसदेत निवेदन द्यावे, अशी विरोधकांची मागणी कायम आहे.
याशिवाय, परदेशी देणगी नियमन कायदा (एफसीआरए) दुरुस्ती विधेयकही अधिवेशनात मंजुरीसाठी आणले जाण्याची शक्यता आहे. या दुरुस्तीमुळे एफसीआरए नोंदणीचे नूतनीकरण न करणाऱ्या संस्थांच्या परदेशी निधीतून उभारलेल्या मालमत्तेवर सरकारला नियंत्रण मिळविण्याचे अधिकार वाढतील, असा विरोधकांचा आरोप आहे. तृणमूल काँग्रेसने हे विधेयक सखोल छाननीसाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली आहे.
मंत्री रिजिजूने विरोधकांचा आरोप फेटाळला
संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी सरकार विधेयके घाईघाईने मंजूर करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावत, विरोधकांच्या सततच्या गदारोळामुळेच सविस्तर चर्चा होऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे.
विेरोधकांची टीका
दरम्यान, राम मंदिर देणगी गैरव्यवहाराच्या कथित प्रकरणावरून काँग्रेसने भाजपवर टीका अधिक तीव्र केली आहे. अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) प्राथमिक अहवालानंतर आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने नव्याने एसआयटीची पुनर्रचना केली आहे.
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक
सोमवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक होणार असून, आठवडाभराच्या संसदीय रणनीतीवर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. सरकार महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याच्या तयारीत असताना विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.