म्हादई प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील खटले मागे घ्या

पणजी: म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनेला गती देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले मागे घ्यावेत, असे आवाहन केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले आहे. (Union Minister Pralhad Joshi has urged the Karnataka government to withdraw its pending Supreme Court cases regarding the Mhadei river dispute.). न्यायालयीन अडथळे दूर झाल्यास केंद्र सरकार आवश्यक पर्यावरणीय आणि प्रशासकीय मंजुरी प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण करू शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर गोव्याच्या भूम‌िकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे., केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून अनेक वर्षांपासून रखडलेली कळसा-भांडुरा पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजना पुढे नेण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

गोवा आणि कर्नाटक वाद सर्वोच्च न्यायालयात

दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटकच्या वन्यजीव मंजुरीच्या प्रस्तावावर सध्या निर्णय घेण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गोवा आणि कर्नाटक यांच्यातील म्हादई वाद प्रलंबित असल्याने या प्रस्तावावर कार्यवाही करता येणार नसल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

विषय न्यायप्रविष्ट : मंत्री भूपेंद्र यादव 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी कर्नाटक सरकारला पाठविलेल्या पत्रात, हा विषय न्यायप्रविष्ट (Sub Judice) असल्यामुळे वन्यजीव मंजुरीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे परत पाठविण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय किंवा निर्देश मिळाल्यानंतरच या प्रस्तावाचा पुन्हा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

१३.४२ टीएमसी पाण्याचा वाटा; अंमलबजावणी रखडली

म्हादई जलविवाद न्यायाधिकरणाने यापूर्वी कर्नाटकला १३.४२ टीएमसी पाण्याचा वापर करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र या निर्णयाविरोधात गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्याने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी अद्याप रखडलेली आहे.

न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यावर भर

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यापूर्वीही वारंवार गोवा आणि कर्नाटक यांनी परस्पर चर्चेतून तोडगा काढावा, अशी भूमिका मांडली आहे. दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवण्याऐवजी सामंजस्याने प्रश्न निकाली काढल्यास पिण्याच्या पाण्याच्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला लवकर गती मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, कर्नाटक सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील मोहन कटारकी यांनी केंद्राच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त करत, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण मागण्यासाठी लवकरच अर्ज दाखल केला जाणार असल्याचे सांगितले