४८ तासात सुरक्षा प्रमाणपत्र; खात्याच्या नव्या इमारतीला अपरांत असे नाव
पणजी : केंद्र आणि राज्य सरकारने मागील काही वर्षात औद्योगिक कामगारांच्या सुरक्षतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. यानुसार नवीन कायदे आणि नियम देखील आणण्यात आले आहेत. उद्योग क्षेत्राने त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
शुक्रवारी पणजीत कारखाने आणि बाष्पक खात्याच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, सचिव संजीव गडकर, मुख्य निरीक्षक अनंत पांगम उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, खात्याच्या नव्या इमारतीला अपरांत सुरक्षितता भवन असे नाव देण्यात आले आहे. या इमारतीमधून गोव्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील सुरक्षा ठेवली जाईल अशी आम्हाला खात्री आहे. या इमारतीला १३ कोटी रुपये खर्च आला आहे. येथे ग्रीन स्पेस, सौर ऊर्जा पॅनलचा वापर करण्यात आला आहे. उद्योगांनी देखील या पद्धतीच्या पर्यावरण स्नेही इमारती उभारण्यात पुढाकार घ्यावा. खात्यातर्फे १६ हजार अधिकारी, विद्यार्थी, कामगारांना कामाच्या ठिकाणांवरील सुरक्षिततेबाबत प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. पुढील पाच वर्षांत २५ हजार जणांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.
ते म्हणाले, सरकारने उद्योग क्षेत्रासाठी व्यापार सुलभता व अन्य धोरणे तयार केली आहेत. गोव्यात कामगारांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले आहे. यामुळे गुंतवणूकदार येथे गुंतवणूक करत आहेत. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार गुंतवणुकीस प्राधान्य असण्यात गोवा देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे.
लहान राज्य असूनही गोव्याने अन्य मोठ्या राज्यांना मागे टाकले ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. राज्यातील उद्योग क्षेत्राने केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ आपल्या कामगारांना मिळवून द्यावा. कामाच्या स्थळी शून्य अपघात हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे.
४८ तासात सुरक्षा प्रमाणपत्र
मुख्यमंत्री म्हणाले की, उद्योग क्षेत्राच्या मागणीनुसार राज्यातील कारखान्यांचे थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन सुरू झाले आहे. सर्व नियम पाळणाऱ्या कारखान्यांना सुरक्षा प्रमाणपत्र ४८ तासात देण्याचा विचार आम्ही करत आहोत.
