सुरुवातीला ठरलेला ५० टक्के खर्चाचा वाटा उचलण्यातून आयोजकांना थेट माफी.
पणजी: गोव्यात एका बाजूला सर्वसामान्य नागरिक वाढीव वीज बिले आणि स्मार्ट मीटर्सविरोधात रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त करत असताना, दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारने एका खाजगी क्रीडा स्पर्धेसाठी सरकारी तिजोरीची दारे उघडी केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मोपा विमानतळावर पार पडलेल्या ‘फॉर्म्युला ४’ सर्किट रेसिंग स्पर्धेसाठी लागणाऱ्या विजेचा तब्बल २ कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च सरकारी वीज खात्यानेच सोसावा, या निर्णयाला सरकारने कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. जनसामान्यांना युनिटमागे वाढलेल्या दरांचा त्रास सहन करावा लागत असताना खाजगी आयोजकांवर झालेली ही विशेष मेहेरबानी सध्या राज्यभरात मोठ्या चर्चेचा विषय बनली आहे.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीला ठरलेले नियम बाजूला सारल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारी महिन्यात पार पडलेल्या बैठकीत या शर्यतीच्या वीज खर्चाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. त्या प्रस्तावानुसार, ५० टक्के खर्च वीज खाते आणि उर्वरित ५० टक्के खर्च स्पर्धेच्या खाजगी आयोजकांनी उचलावा, असे स्पष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मोपा येथील या भव्य स्पर्धेसाठी २.८ एमव्हीए इतक्या मोठ्या प्रमाणात विजेची गरज होती. स्थानिक जाळ्यावरून एवढा मोठा वीज पुरवठा करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने जनरेटर संचांद्वारे ही वीज उपलब्ध करून देण्यात आली, ज्याचा खर्च सुमारे २ कोटी रुपये झाला.
मात्र, नंतर रेसिंग प्रमोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या आयोजक संस्थेने ५० टक्के खर्चाचा वाटा माफ करण्याची थेट विनंती केली. या विनंतीला मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मंजुरी दिल्यामुळे आयोजकांचा १ कोटी रुपयांचा वाटा पूर्णपणे माफ करण्यात आला आणि संपूर्ण २ कोटींचा आर्थिक भार सरकारी वीज खात्याच्या माथी मारण्यात आला. याशिवाय सरकारने राज्यत्व दिन सोहळ्यासाठी २.२ कोटी रुपये आणि प्रेरणा दिन सोहळ्यासाठी ४.४ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही कार्योत्तर मंजुरी दिल्याने सरकारच्या या उधळपट्टीवर विरोधी पक्ष आणि जनतेतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
