आरजीपीत अंतर्गत संघर्ष पेटला; वीरेश बोरकरांच्या कारवाईविरोधात अजय खोलकर कायदेशीर लढाई लढणार.
पणजी : गोव्याच्या राजकारणात आणि विशेषतः तरुणांमध्ये अल्पावधीत लोकप्रिय झालेल्या 'रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पार्टी' (RGP) मध्ये सध्या मोठी संघटनात्मक उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका अवघ्या सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या असतानाच पक्षात उफाळून आलेल्या अंतर्गत वादामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आमदार वीरेश बोरकर यांनी संघटनात्मक पुनर्रचनेचे कारण देत पक्षाची संपूर्ण सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत. या घडामोडींतर्गत पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नाईक आणि खजिनदार अजय खोलकर यांच्यावर पक्षाच्या घटनेचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवून त्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे.
यासोबतच राज्य, जिल्हा, तालुका आणि प्रभाग स्तरावरील सर्व समित्या बरखास्त करून पुढील ४५ दिवसांत पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याची मोठी घोषणा आमदार बोरकर यांनी केली आहे. दुसरीकडे, १६ जून रोजी पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या आदित्य देसाई, प्रेमानंद गावडे, विशाल गावस देसाई, प्रशांत पागी, राहुल नाईक, डॅग्ली फर्नांडिस, मेल्विन डिसिल्वा, लिसियो रोन्कोन, मनीला शिरोडकर आणि संजन नाईक या १० सदस्यांची हकालपट्टी रद्द करून त्यांना पुन्हा पक्षात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
'राष्ट्रीय अध्यक्ष' पदाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह; कायदेशीर सल्लागारांकडे धाव घेणार : अजय खोलकर
या सर्व धक्कादायक कारवाईनंतर निलंबित नेते अजय खोलकर यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली आक्रमक भूमिका मांडली असून वीरेश बोरकर यांच्या निर्णयांवर जोरदार पलटवार केला आहे. अजय खोलकर यांनी स्पष्ट केले की, या निलंबनाबाबत पक्षाच्या अधिकृत नोंदणीकृत कार्यालयात किंवा पत्यावर अद्याप कोणतेही अधिकृत पत्र अथवा नोटीस प्राप्त झालेली नाही. केवळ सोशल मीडिया, व्हायरल बातम्या आणि माध्यमांमार्फतच या कारवाईची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. वीरेश बोरकर हे स्वतःला पक्षाचे 'राष्ट्रीय अध्यक्ष' म्हणवून घेत आहेत, मात्र आरजीपीच्या घटनेत आणि रचनेत अशी कोणतीही संकल्पना अथवा पद अस्तित्वात आहे का, याची पडताळणी आम्ही कायदेशीर सल्लागारांमार्फत करत आहोत.
खोलकर यांनी सवाल केला की, पक्षाचे सर्व अधिकृत दस्तऐवज, मिनिट्स बुक, डिजिटल अकाउंट्स, अधिकृत स्टॅम्प आणि नोंदणीकृत कार्यालय अद्याप आपल्याकडेच सुरक्षित असताना बोरकर यांनी ही नोटीस नेमकी कोणाच्या आधारावर जारी केली? यापूर्वी पक्षातून काढलेल्या सदस्यांना पुन्हा पक्षात घेणे आणि ४५ दिवसांत निवडणुका घेण्याची घोषणा करणे बेकायदेशीर असून, या संपूर्ण प्रकरणावर निवडणूक आयोग आणि कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन बोरकर यांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा खोलकर यांनी दिला.
सार्वजनिक वादांमुळे पक्षाचे नुकसान होत असल्यानेच कठोर पाऊल : वीरेश
बोरकरदरम्यान, पक्षातील या घडामोडींवर आणि वादंगावर आमदार वीरेश बोरकर यांनी पक्षाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. सार्वजनिक व्यासपीठांवर पक्षातील अंतर्गत प्रश्नांवरून उघडपणे वाद निर्माण झाल्यामुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होत होती आणि मोठे नुकसान सोसावे लागत होते. पक्षाच्या अनेक संस्थापक सदस्यांनी (Founder Members) पत्र लिहून या गंभीर परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती, ज्याची दखल घेणे अत्यंत आवश्यक होते. पक्षाच्या घटनेनुसार लोकशाही मार्गाने ज्या सदस्यांवर कारवाई झाली नव्हती, त्या निर्णयांचे पुनरावलोकन केले जात आहे.
पक्षाची पुनर्रचना करणे आणि संघटन मजबूत करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असून, शिस्त समितीच्या सूचनेनुसारच पुढील ४५ दिवसांच्या आत संपूर्ण पक्षात लोकशाही मार्गाने नवीन निवडणुका घेतल्या जातील. संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी विश्वेश नाईक यांना जनरल सेक्रेटरी आणि अजय खोलकर यांना ट्रेझरर पदाची जबाबदारी ईमेल व अधिकृत फेसबुक पेजद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे. पक्षाची शिस्त अबाधित राखण्यासाठी आणि तरुणांचा विश्वास पुनस्थापित करण्यासाठीच हे कठोर पाऊल उचलण्यात आल्याचे बोरकर यांनी ठणकावून सांगितले.
