सातत्याने डावलल्याने नाराजी : नंतर भरती झालेल्यांना बढत्या
पणजी : गेल्या काही वर्षांत अनेक अधिकाऱ्यांनी सरकारशी चांगले संबंध ठेवून आपल्या एकापेक्षा जास्त बढत्या करून घेण्यात यश मिळवले. पण ज्यांना कोणी राजकीय गॉडफादर नाही अशा कर्मचाऱ्यांकडे मात्र कोणी लक्ष दिलेले नाही. प्रशासनानेही त्यांची दखल घेतली नाही. कोणीच वाली नसल्यामुळे उपनिरीक्षक म्हणूनच निवृत्त व्हावे लागेल, अशी खंत हे उपनिरीक्षक व्यक्त करत आहेत.
१७ वर्षांपूर्वी गोवा आयआरबी-२ मध्ये उप-निरीक्षक म्हणून थेट भरती झालेल्या १८ जणांना आतापर्यंत बढतीच मिळालेली नाही. १७ वर्षे सेवा करूनही काही अधिकारी आजही एकाच पदावर कार्यरत आहेत. आयुष्याचा मोठा काळ पोलीस सेवेत घालवलेल्या या अधिकाऱ्यांना आता न्यायाची प्रतीक्षा आहे.
गोव्याच्या आयआरबीमध्ये तीन बटालियन कार्यरत आहेत. पहिली बटालियन २००६ मध्ये तयार झाली. दुसरी २०१० साली, तर तिसरी बटालियन २०१३ मध्ये तयार करण्यात आली. या बटालियनमध्ये कमांडंट, डेप्युटी-कमांडंट आणि उपअधीक्षक अशी एकूण ३३ राजपत्रित पदे तसेच २१ निरीक्षकांची पदे होती. या रिक्त पदांचा लाभ थेट भरती झालेल्या अनेक उप-निरीक्षकांना मिळाला नाही.
२०१३ मध्ये तिन्ही आयआरबी बटालियनची एकत्रित ज्येष्ठता यादी तयार करून एक केडर तयार करण्यात आले. त्यानंतर पहिल्या आयआरबीमधील १४ उप-निरीक्षकांना २०१६ मध्ये निरीक्षक पदावर बढती मिळाली. उर्वरित उप-निरीक्षकांना २०१७ मध्ये निरीक्षक पदावर पदोन्नती मिळाली. पण आयआरबी-२ मध्ये २०१० साली थेट उप-निरीक्षक म्हणून रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. त्यांच्यापेक्षा सेवेत कनिष्ठ असतानाही काहींना बढती मिळाली, मात्र वर्षानुवर्षे सेवा देणारे अनेक अधिकारी बढती मिळण्याच्या प्रतीक्षेत राहिले. या संदर्भात काही उप-निरीक्षकांनी २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात एक याचिका दाखल केली आहे ज्यावर सुनावणी सुरू आहे.
त्यानंतही गेल्या चार वर्षांपासून संबंधित अधिकारी अंतिम न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०२१ साली तत्कालीन पोलीस महासंचालक मीना यांच्या कार्यकाळात गोवा पोलीस आणि आयआरबीसाठी कॉमन कॅडर तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर होता पण त्यावरही पुढे काही कार्यवाही झाली नाही.
आयआरबीतील पदांचे विलीनीकरण झाल्यानंतर त्याचा थेट फायदा गोवा पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांना झाला, तर आयआरबीमधील थेट भरती झालेल्या अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रक्रिया तिथेच राहिली. समान सेवा आणि समान पात्रता असूनही त्यांच्यावर अन्यायच झाला.
काही जण निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर
२००६ मध्ये आयआरबी-१ मध्ये कॉन्स्टेबल म्हणून भरती झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांना काही वर्षांतच हेड कॉन्स्टेबल, सहाय्यक उप-निरीक्षक आणि उप-निरीक्षक अशा बढतीच्या संधी मिळाल्या. पण आयआरबी-२ मध्ये २०१० साली थेट उप-निरीक्षक म्हणून भरती झालेल्या अधिकाऱ्यांना १७ वर्षांनंतरही एकही बढती मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे यातील काही अधिकारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत.
