राज्य सरकारचा निर्णय : गृह खात्याकडून नवी नियमावली जाहीर
पणजी : राज्य सरकारने कॅसिनोतील जुगारावर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत २१ वर्षांखालील तरुणांना कॅसिनोच्या जुगार क्षेत्रात (डिझिग्नेटेड एरिया) प्रवेशबंदी लागू केली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना गृह खात्याने जारी केली असून, जुगार क्षेत्राची व्याख्याही नव्याने स्पष्ट करण्यात आली आहे. तसेच, कॅसिनो परवाना शुल्क उशिरा भरल्यास १८ टक्के दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
गोवा सार्वजनिक जुगार कायदा, १९७६ अंतर्गत १९९५ मध्ये कॅसिनोसाठी पहिली अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या असून, नव्या दुरुस्तीत अल्पवयीन आणि २१ वर्षांखालील तरुणांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या मते, तरुणांमध्ये जुगाराचे व्यसन वाढू नये आणि त्यांना अशा वातावरणापासून दूर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, मांडवी नदीतील कॅसिनो हटवून ते खोल समुद्रात स्थलांतरित करावेत, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. यापूर्वी स्थलांतराचे प्रयत्न झाले, परंतु ज्या भागात कॅसिनो नेण्याचे प्रस्तावित होते, तेथील स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध केल्याने ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
जुगार क्षेत्राची नवी व्याख्या
पंचतारांकित हॉटेल किंवा ऑफशोअर कॅसिनोमध्ये ज्या ठिकाणी स्लॉट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग उपकरणे किंवा इतर जुगाराचे खेळ चालतात, त्या भागाला ‘डिझिग्नेटेड एरिया’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या भागात २१ वर्षांखालील कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. मात्र, कॅसिनोच्या इतर भागात प्रवेशावर कोणतीही बंदी राहणार नाही.
परवाना शुल्क थकल्यास १८ टक्के दंड
राज्यातील काही कॅसिनोंकडे परवाना शुल्काची सुमारे २५० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगितले जाते. यापुढे परवाना शुल्क वेळेत न भरल्यास संबंधित कॅसिनोला १८ टक्के दंड भरावा लागणार आहे. या संदर्भातील तरतूदही नव्या अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
