सरकार नवीन अधिसूचना करणार जारी : पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी
पणजी : राज्यात पावसाळ्याच्या दिवसांत अंतर्गत जलमार्गांवर जलक्रीडा उपक्रम सुरू ठेवण्यासंदर्भात ‘कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स’ने जारी केलेला आदेश आणि अधिसूचना राज्य सरकार रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. या संदर्भात सरकार लवकरच एक नवीन अधिसूचना जारी करणार असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील प्रशील आरोलकर यांनी सोमवारी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. न्यायालयाचे न्यायमूर्तींनी या विधानाची दखल घेत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
पावसाळ्याचा हा काळ माशांचा प्रजननाचा मुख्य कालावधी असतो. तसेच, मांडवी नदीच्या तीरावर जगप्रसिद्ध ‘डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्य’ आहे. अशा संवेदनशील काळात अंतर्गत जलमार्गांवर जलक्रीडा सुरू राहिल्यास जलचर आणि पक्ष्यांच्या अधिवासाला मोठा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे पावसाळ्यात या उपक्रमांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका जुवाव फर्नांडिस यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
याचिकाकर्ते जुवाव फर्नांडिस यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, वन खाते, राज्य सरकार, केंद्रीय शिपिंग महासंचालक, पर्यटन खाते, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि मासेमारी खाते यांना प्रतिवादी केले आहे. सोमवारी या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी झाली असता याचिकाकर्त्याने वरील आक्षेप कोर्टासमोर मांडले. त्यावर सरकारी पक्षाने जुनी अधिसूचना रद्द करून नवीन अधिसूचना आणणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने आता ३ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पावसाळी जलक्रीडा परवानगीला आक्षेप
‘कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स’ने जून ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील अंतर्गत जलमार्गांवर जलक्रीडा प्रकारांना मंजुरी देणारा आदेश ५ जुलै २०२३ रोजी जारी केला होता, तर ७ जुलै २०२३ रोजी तो अधिसूचित करण्यात आला होता. या आदेशानुसार साळ, शापोरा, जुवारी, नेरूल, सिंकेरी, मांडवी या प्रमुख नद्यांसह दोनापावला खाडी क्षेत्रात जलक्रीडा उपक्रमांना परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाला पर्यावरण आणि मत्स्य व्यवसायाच्या दृष्टीने आव्हान देण्यात आले आहे.
