घटनेच्या १२९ व्या दुरुस्ती विधेयक, २०२४ चा अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती वेगवेगळ्या राज्यांना भेटी देऊन सरकार तसेच संबंधितांकडून सूचना, हरकती ऐकून घेऊन चर्चा करत आहे.
पणजी : विकासाला गती देण्यासोबतच 'विकसित भारत २०४७' चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 'एक देश, एक निवडणूक' हा बदल पूरक ठरेल. देशात एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास सरकारला विकास तसेच सुशासनावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल. यामुळे गोवेकर आणि गोवा सरकारचा 'एक देश, एक निवडणूक' संकल्पनेला पूर्ण पाठिंबा आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
'एक देश, एक निवडणूक' (वन नेशन, वन इलेक्शन) या संकल्पनेवर विचारविनिमय करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) गोव्यात आली आहे. घटनेच्या १२९ व्या दुरुस्ती विधेयक, २०२४ चा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती वेगवेगळ्या राज्यांना भेटी देऊन सरकार तसेच संबंधितांकडून सूचना, हरकती ऐकून घेऊन चर्चा करत आहे. सध्या दोन दिवस ही समिती गोव्यात आहे. खासदार पी. पी. चौधरी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. बाणावली येथे संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उपस्थिती लावून महत्त्वाच्या सूचना केल्या.
निवडणूक हा लोकशाहीचा अविभाज्य घटक आहे. दरवर्षी या ना त्या राज्यात विधानसभा निवडणुका होत असतात. याचा परिणाम प्रशासन, धोरण तसेच आर्थिक स्थितीवर होतो. एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर सुशासन, धोरणांची आखणी तसेच विकासावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल. वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांचा प्रशासन तसेच स्थैर्यावर परिणाम होतो, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
'एक देश, एक निवडणूक' संकल्पनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले आहे.
