गोव्यातील एसटी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने राजकीय वादळ उठले असून, यामुळे अनेक दिग्गजांची जागा टिकवण्यासाठी धडपड आणि मतदारसंघांच्या फेररचनेची राजकीय गणिते सुरू झाली आहेत.
गोवा विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात १० टक्के, म्हणजे ४० पैकी ४ जागा राखीव ठेवण्याच्या प्रश्नावर सध्या मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. आगामी विधानसभा निवडणूक मुदतपूर्व म्हणजे चालू वर्षीच झाली, किंवा येत्या वर्षी फेब्रुवारीत झाली; तरी एसटीसाठी राखीव जागा असतीलच अशी ठाम घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केल्यानंतर आता यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
गोव्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप आणि धनगर समाजांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात यावा, ही मागणी गोवा मुक्तीपासून करण्यात येत होती व ती योग्यही होती. मात्र, हा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यायचा असल्याने आणि त्याला विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असल्याने ही मागणी पूर्ण होण्यास २००३ साल उजाडले. गावडा, कुणबी व वेळीप या तीन समाजांना मान्यता दिली. धनगर समाजाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला एसटी दर्जा नाकारण्यात आल्याने गोव्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देणे योग्य होणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. गोव्यातील धनगर समाज हा मराठीभाषिक आहे व सगळेच धनगर आपापसात मराठीत बोलतात. गोव्यातील धनगर समाज हा खऱ्या अर्थाने भटका समाज आहे. पावसाचे चार महिने सोडल्यास उरलेले आठ महिने ते आपल्या बोकडांना घेऊन सतत फिरतीवर असायचे. हे चित्र आता बदललेले असले, तरी गावडा, कुणबी व वेळीप या तीन समाजांच्या तुलनेत गोव्यातील धनगर समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्टीने बराच मागास आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करणे मुळीच गैर ठरले नसते. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश न झाल्यास आगामी निवडणुकीत बाबू कवळेकर यांना केपे मतदारसंघातून निवडणूक लढविता येणार नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत राखीव जागा कायद्याची कार्यवाही नको, अशी प्रार्थना बाबू कवळेकर करत असणार.
राखीव जागा कायद्याची कार्यवाही आताच होऊ नये, म्हणून सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई आपले सगळे देव पाण्यात घालून बसले आहेत. समाजाचे कल्याण करण्याचे हाती घेतलेले काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना आणखी पाच वर्षे समाज कल्याण खाते हवे आहे. त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत सांगे मतदारसंघातून निवडून येणे गरजेचे आहे. पण एसटी राखीव जागा कायद्याची कार्यवाही झाली, तर सांगे मतदारसंघ राखीव होईल हे निश्चित आहे. २०११ मधील जनगणनेनुसार केपे, सांगे, प्रियोळ आणि नुवे या चार मतदारसंघांत एसटी मतदारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. काणकोणचा क्रम पाचवा आहे. त्यामुळे राखीवतेचा प्रत्यक्ष लाभ रमेश तवडकर यांना मिळणार नाही. तवडकर यांनी आपली कल्पनाशक्ती वापरून काणकोण तालुक्याचा इतका कायापालट केला आहे की, त्यांच्याशी दोन हात करणे नजीकच्या भविष्यकाळात कोणालाच शक्य होणार नाही. मात्र, सांगे मतदारसंघ राखीव झाला, तर सुभाष फळदेसाई यांना सुरक्षित मतदारसंघ नाही. त्यांना राजकारणाला सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल. एकदा राजकारणात स्थिरस्थावर झाल्यानंतर राजकारण सोडण्यास कोणीच तयार नसतो. आपले फळदेसाई तर कसलेले समाजसेवक! सांगेत आयआयटी यावी म्हणून त्यांनी स्वतःची जमीन देण्याची तयारी दाखविली होती, पण केंद्र सरकारने त्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला नाही. अशा या ‘सच्च्या’ समाजसेवकाला मदत करण्यासाठी गोवा मराठा समाजाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून एसटी मतदारसंघ जाहीर करण्यापूर्वी योग्य ती खातरजमा करावी, अशी विनंती केली आहे. या विनंतीत गैर किंवा आक्षेपार्ह असे काहीच नाही. निवडणूक आयोगाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या एका बड्या नेत्यावर अन्याय होण्याची भीती मराठा समाजाला वाटत असल्यास, संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याचा अधिकार भारतीय घटनेनेच दिला आहे.
२५ वर्षांपूर्वी मतदारसंघ फेररचना करण्यात आली होती. त्यावेळी म्हापसा मतदारसंघात एससी समाजाचे प्रमाण सर्वाधिक होते. त्यामुळे म्हापसा मतदारसंघ एससीसाठी राखीव ठेवावा लागला असता. तसे केल्यास तत्कालीन उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा (बाबूश) यांना निवडणूक लढविता आली नसती, त्यामुळे मामलेदारांवर दडपण आणून म्हापसा पालिका बाजाराला लागून असलेला जुन्या आझिलोचा परिसर काढून हळदोणे मतदारसंघाला जोडण्यात आला. या परिसरात एससी लोकांचे प्रमाण मोठे होते. तो परिसर तोडल्याने म्हापसा मतदारसंघातील एससीचे प्रमाण कमी झाले आणि पेडणे मतदारसंघावर आरक्षणाचा शिक्कामोर्तब झाला. म्हापशात जे घडले ते अत्यंत गैर आणि चुकीचे होते. असेच काहीतरी आता घडू नये, म्हणूनच मराठा समाजाने तक्रार केली असणार.
गोवा विधानसभा निवडणूक फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार, हे गोवा सरकारला पाच वर्षांपासून माहीत आहे. या निवडणुकीत एसटीसाठी चार जागा राखीव ठेवणारे घटना दुरुस्ती विधेयक संमत करून घेण्यासाठी कित्येक वेळा दिल्लीला शिष्टमंडळे न्यावी लागली, याचा हिशेबच नाही. गोव्यात तर किती वेळा आंदोलनाचे इशारे देण्यात आले, याची गिनतीच नाही. गोवा विधानसभेत एसटीचे चार आमदार आहेत. सुदैवाने चारही आमदार सरकारचे पाठीराखे आहेत. तीन आमदार तर सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. एक आमदार सभापती, तर दुसरे मंत्री आहेत. एवढे सारे असूनही ‘पॉलिटिकल मिशन’सारखी आक्रमक संघटना का लागते, तेच कळत नाही. ‘पॉलिटिकल मिशन’ने आंदोलनाचा इशारा देताच, मुख्यमंत्री आणि भाजपचे अध्यक्ष दिल्लीला गेले व परत आल्यावर याच निवडणुकीत राखीव जागा लागू होतील, असे सांगण्यात आले. एवढे सारे घडल्यानंतर एसटीच्या ज्येष्ठ भाजप नेत्यांनी गोवा भाजपचे अध्यक्ष दामू नाईक यांना संयुक्त निवेदन सादर करून राखीव जागा कायद्याची त्वरित कार्यवाही करण्याची आग्रही मागणी केली. या मागणीची भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी तातडीने दखल घेऊन तसे लेखी निवेदन गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना सादर केले. मराठा समाजाने दिलेल्या निवेदनाला काटशह देण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र केवळ हे निवेदन सादर करून भागणार नाही, तर त्याचा मुख्य निवडणूक आयुक्तांपर्यंत सतत पाठपुरावा करावा लागेल.
भाजपच्या अध्यक्षांनी गोवा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडे आज जी मागणी केली आहे, ते सगळे काम गोव्यातील एक कार्यक्षम अधिकारी माजी संयुक्त निवडणूक अधिकारी नारायण नावती यांनी केलेले आहे. आताच्या अधिकाऱ्यांनी ती फाईल हुडकून काढून सही करावी लागेल, तरच येत्या निवडणुकीत एसटींना हक्काचे आरक्षण मिळेल.
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
