राज्याचा विकास होत आहे, पण आरोग्य क्षेत्रात नेमके काय सुरू आहे त्याचा विचार केला जात नाही. विकसित गोव्यात आरोग्य क्षेत्रही विकसित कसे होईल, याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. दरवर्षी सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केले जातात, पण त्यावर उपाययोजना कोणी करत नाही.
गोवा देशात दरडोई उत्पन्नात आघाडीवर आहे. गोवा हे इतर राज्यांतील लोकांसाठी कामाच्या दृष्टीने दुबई मानले जाते. इथले जीवनमान आर्थिकदृष्ट्या खूप सुधारलेले आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत वाहनांची संख्या प्रचंड आहे. गोव्यात साडेतेरा लाख वाहनांची नोंद आहे. असे असले तरी गोव्यातील आरोग्याच्या समस्या मात्र देशातील इतर राज्यांपेक्षा जास्त गंभीर आहेत. हल्लीच राष्ट्रीय कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षण अहवाल आला, त्यानुसार गोव्यात मधुमेह (डायबिटीस), लठ्ठपणा आणि उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांची संख्या जास्त आहे. गोव्यातील हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. हा अहवाल आल्यानंतर गोव्यातील हे भयानक आकडेही समोर आले, पण राज्य सरकार याबाबत काही उपाय करण्याबाबत इच्छुक आहे असे दिसत नाही. आरोग्य क्षेत्राकडे झालेले दुर्लक्ष आणि लोकांमध्ये जागृतीचा असलेला अभाव यामुळे गावांपासून शहरांपर्यंत डायबिटीसचे जाळे पसरले आहे. मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणा हे सायलंट किलर्स असलेले आजार बळावत चालले आहेत. ही आकडेवारी चिंतेची बाब आहे, तरीही गोव्यातील जनतेच्या आरोग्याचा विचार करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा वेळ आहे, असे दिसत नाही. देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य म्हणून सरकार मिरवत असले तरी या सर्वांत विकसित असलेल्या राज्यात आरोग्याच्या असलेल्या समस्या गोव्याला मागे घेऊन चालल्या आहेत. हृदयरोग, कॅन्सर, किडनीचे आजार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब असे आजार गोव्यात पसरत चालले आहेत. या आजारांचा विळखा पडत असताना सरकार, आरोग्य यंत्रणा आणि समाजानेही या विषयांकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. झपाट्याने होत असलेले शहरीकरण आणि बदलती जीवनशैली यात गोव्याने आरोग्याच्या या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच आज राष्ट्रीय सरासरीत या आजारांमध्ये गोवा पुढे आहे. सगळ्या राज्यांना मागे टाकून या आजारांमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत गोवा आघाडीवर आहे. दरवर्षी या आजारांमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या दोन वर्षांतील दोन अहवालांच्या काळातच आजारांची ११ टक्के वाढ झाली.
मागचा अहवाल पाहिला तर १५ वर्षांवरील पुरुषांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण २४.१ टक्के, उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण २६.८ टक्के तर लठ्ठपणाचे प्रमाण ३२.६ टक्के होते. पण त्यानंतरही गोव्यात जनजागृती करण्यासाठी किंवा आरोग्य चिकित्सा करण्यासाठी काही विशेष उपक्रम सरकारने राबवले नाहीत. त्याचवेळी सरकारी स्तरावर हा विषय गांभीर्याने घेतला असता तर ती टक्केवारी वाढली नसती. दोन वर्षांत मधुमेहाची टक्केवारी २४.१ टक्क्यांवरून ३२.१ टक्के झाली तर लठ्ठपणाचे प्रमाण थेट ११ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ४३.६ टक्के झाले. आताच या विषयांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर पुढच्या दोन-चार वर्षांत टक्केवारी ५० चा आकडा पार करेल यात शंका नाही. गोव्यातील पुरुष आणि महिला दोन्ही घटक सध्या मधुमेह आणि लठ्ठपणाचे शिकार होत आहेत. अहवालात दोन्ही गोष्टींबाबत गंभीर आकडे समोर आले आहेत. महिलांमध्येही उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण किंचितसे घटले आहे, पण मधुमेहाचे प्रमाण मात्र २० वरून २७.५ टक्क्यांवर पोहचले, तर लठ्ठपणाचे प्रमाण ३६.१ टक्क्यांवरून ४५.१ टक्क्यांपर्यंत आले. हे आकडे फार गंभीर आहेत. याचसोबत गोव्यात कॅन्सरचे, हृदयरोगाचे आणि किडनीच्या आजाराचे प्रमाणही वाढत आहे. मधुमेहामुळे किडनीचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. त्यामुळेच डायलिसिस घेणाऱ्या रुग्णांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढतच आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भाग आणि शहर यातील दरीही हे आजार मिटवत आहेत. दोन्ही भागांत रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. त्यामुळे शहरांपेक्षा ग्रामीण भागांतील रुग्णसंख्या कमी आहे, असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. ही संख्या नियंत्रित व्हायला हवी. त्यासाठी जीवनशैली बदलण्याची गरज आहे. आरोग्य चाचण्यांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे. आरोग्य केंद्रांमध्ये अशा सुविधा उपलब्ध करून देतानाच सर्वांना आरोग्य तपासणी माफक दरात करून मिळेल यासाठी किंवा मोफत करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. राज्याचा विकास होत आहे, पण आरोग्य क्षेत्रात नेमके काय सुरू आहे त्याचा विचार केला जात नाही. विकसित गोव्यात आरोग्य क्षेत्रही विकसित कसे होईल, याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. दरवर्षी सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केले जातात, पण त्यावर उपाययोजना कोणी करत नाही.
