शेतजमीन आणि कुळ जमीन वाचवण्यासाठी गोव्यातील पर्यावरणवादी आक्रमक
पणजी : सरकारने लवकरात लवकर विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावे आणि न्या. फेर्दीन रिबेलो यांनी मांडलेल्या विधेयकांवर चर्चा घडवून आणावी, असे निर्देश राज्यपालांनी सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारे निवेदन 'इनफ इज इनफ' चळवळीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांच्याकडे केले आहे. राज्यपालांनी आमच्या मागण्यांशी सहमती दर्शवली असून या विषयात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती पर्यावरण कार्यकर्त्या नॉर्मा आल्वारिस यांनी दिली.
जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून 'इनफ इज इनफ' चळवळीच्या एका शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सुपूर्द केले. यावेळी चळवळीचे सदस्य एल्विस गोम्स, गोविंद शिरोडकर आणि देविदास आमोणकर उपस्थित होते.
"गोव्याची शेतजमीन आणि कुळांची जमीन राखून ठेवण्या संदर्भात आमची ही संपूर्ण चळवळ आहे. ज्या पद्धतीने सध्या डोंगर कापून आणि शेतजमीन बुजवून बांधकामे करण्याचे प्रकार सुरू आहेत, त्यामुळे आम्हाला अत्यंत दुःख होत आहे," असे आल्वारिस यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, "आम्ही राज्यपालांना १० मागण्यांचे एक चार्टर (सनद) सादर केले. त्यांनी या मागण्या वाचून पर्यावरणाविषयी आपली सहानुभूती व्यक्त केली. सरकार आणि लोकांच्या सहकार्याशिवाय जर पर्यावरणाचे संवर्धन झाले नाही, तर येणाऱ्या वर्षांत आमच्याकडे काहीच शिल्लक राहणार नाही. पर्यावरणाच्या विषयांवर त्यांना चिंता असून आम्ही मांडलेले विषय त्यांनी मान्य केले आहेत."
मागील विधानसभा अधिवेशनात आम्ही विरोधी पक्षांकडे जी विधेयके दिली होती, त्यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष विधानसभा अधिवेशन बोलवण्याची सुचवणी सरकारने करावी, अशी मागणी आम्ही राज्यपालांकडे केली आहे. मागील अधिवेशन केवळ १० दिवसांपुरते मर्यादित ठेवल्यामुळे या विधेयकांवर चर्चा होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे या विधेयकांवर सविस्तर चर्चा करून सरकारने ती मंजूर करून घ्यावीत, हे आम्ही राज्यपालांना समजावून सांगितले आहे, अशी माहिती आल्वारिस यांनी दिली.
तसेच, आम्ही कॅसिनोचा विषय मांडताना सांगितले की, मांडवी नदीत असलेल्या कॅसिनोंमुळे प्रदूषण वाढले आहे आणि कॅसिनो संस्कृती ही आमची संस्कृती नव्हे. या विषयावर राज्यपालांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आणि ज्या ठिकाणी सध्या कॅसिनो आहेत, ते प्रत्यक्षात तिथे असायला नकोत, असे मत व्यक्त केले. या विषयात लक्ष घालून चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले असल्याचे आल्वारिस यांनी सांगितले.
जोपर्यंत सरकार विधानसभा अधिवेशन घेण्याविषयीची माहिती राज्यपालांना देत नाही, तोपर्यंत राज्यपाल स्वतःहून अधिवेशन बोलवू शकत नाहीत, असा कायदा आहे. परंतु, सरकारला प्रभावित करण्यासाठी राज्यपालांनी आपल्या नैतिक अधिकाराचा वापर करावा, अशी मागणी आम्ही केली असून राज्यपाल त्यावर सहमत झाले आहेत, असे एल्विस गोम्स यांनी सांगितले.
