आमदारांना निवेदन : शाळा वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा
आमदार प्रवीण आर्लेकर यांना निवेदन देताना पालक. सोबत उपसरपंच देविदास च्यारी.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पेडणे : सुमारे ६० वर्षांची परंपरा लाभलेल्या नागझर येथील सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयाच्या अस्तित्वावर संकट निर्माण झाल्याचा आरोप करत पालक, ग्रामस्थ आणि माजी विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यालयाच्या परिसरात अथवा जवळ खासगी शाळेला परवानगी देण्याचा घाट शासनाकडून घातला जात असल्याचा आरोप करून कोणत्याही परिस्थितीत शाळा बंद पडू देणार नसल्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. गरज पडल्यास तीव्र आंदोलन आणि न्यायालयातही दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
माजी विद्यार्थी रवळनाथ तुळसकर म्हणाले की, नागझर परिसरात एकमेव सरकारी विद्यालय आहे. मराठी भाषा, संस्कृती आणि सामाजिक जडणघडण जपण्याचे कार्य या विद्यालयाने केले आहे. खासगी शाळेला अगदी जवळ परवानगी दिल्यास सरकारी शाळा बंद पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा.
माजी विद्यार्थी राघोबा भोदजी म्हणाले, या शाळेवर गदा आणण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. शासनाने मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा. दिलीप शेट्ये यांनी सांगितले की, खासगीकरणाला प्रोत्साहन देऊन सरकारी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आणले जात असेल, तर हा शिक्षण व्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शाळा वाचविण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घ्यावी.
यावेळी प्राची टिळक, नारायण तुळसकर, प्रिया सावंत, अंकुश आरांदेकर आदींनीही शासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. यावेळी मोठ्या संख्येने पालक, ग्रामस्थ व माजी विद्यार्थी उपस्थित होते.
मराठी शाळांचे अस्तित्व जपण्याची गरज
ग्रामीण भागातील सरकारी मराठी शाळा केवळ शिक्षणाची केंद्रे नसून त्या स्थानिक संस्कृती, भाषा आणि सामाजिक मूल्यांचे संवर्धन करणाऱ्या संस्था आहेत. अशा शाळांच्या अस्तित्वाला बाधा पोहोचेल असे निर्णय घेण्याऐवजी त्यांना बळकटी देण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशी भावना नागझर ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
आमदार प्रवीण आर्लेकर यांना निवेदन सादर
यासंदर्भात पालक आणि ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने आमदार प्रवीण आर्लेकर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी सरपंच गौरी जोसलकर उपसरपंच देविदास च्यारी, रवळनाथ तुळसकर, राघोबा भोदजी आदी उपस्थित होते. यावेळी आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी शाळा वाचवण्यासाठी पूर्ण पाठिंबा देऊ, अशी ग्वाही आमदार आर्लेकर यांनी दिली.
सरकारी शाळा बंद पाडण्याचा यापूर्वीही प्रयत्न झाला होता. मात्र पालक व ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे तो हाणून पाडण्यात आला. सरकारी शाळांचे अस्तित्व टिकविण्याऐवजी त्यांना बंद पडण्याच्या मार्गावर ढकलले जात आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून मराठी शाळांचे संरक्षण करावे.
_ देविदास च्यारी, उपसरपंच, वारखंड नागझर
