पदोन्नती दिलेल्या ११ कर्मचाऱ्यांच्या बढतीबाबत प्रश्नचिन्ह
म्हापसा : येथील नगरपालिकेने खात्यांतर्गत बढती समितीमार्फत (डीपीसी) ११ कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या पदोन्नतीवर वाद निर्माण झाला आहे. गोवा नगरपालिका नोकर भरती नियमांचे (आरआर) उल्लंघन करून आणि पालिका मंडळाचा कार्यकाळ संपण्याच्या अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी ही बेकायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
गेल्या २२ मे रोजी झालेल्या डीपीसी बैठकीत चार कनिष्ठ कारकूनांसह ११ कर्मचाऱ्यांना बढती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ज्येष्ठता यादीतील काही त्रुटींमुळे या प्रक्रियेला अंतिम मान्यता मिळालेली नसल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, २६ मे रोजी पालिका मंडळाचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने या पदोन्नतीबाबत प्रश्नचिन्हा निर्माण झाले आहे.
गोवा नगरपालिका भरती नियमांनुसार ‘क’ आणि ‘ड’ गटातील पदांसाठी ५० टक्के पदोन्नती व ५० टक्के थेट भरतीची तरतूद आहे. मात्र, संबंधित ११ पदे शंभर टक्के पदोन्नतीद्वारे भरल्याने ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.तीन सदस्यीय खात्यांतर्गत बढती समितीचे अध्यक्ष या नगराध्यक्षा आहेत. तर नगरपालिका प्रशासनाचे अतिरिक्त संचालक आणि पालिका मुख्याधिकारी हे समितीचे सदस्य आहेत. नगरपालिका प्रशासनाचे अतिरिक्त संचालक आणि पालिका मुख्याधिकारी यांना नगरपालिका नोकर भरती नियमांची पूर्ण जाणीव असूनही ही बेकायदेशीरपणे पदोन्नती दिली गेली आहे. शिवाय, म्हापसा नगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच एकाचवेळी ११ कर्मचाऱ्यांना खात्यांतर्गत बढती समितीद्वारे पदोन्नती देण्याचा प्रकार यावेळी घडला गेला आहे.
डीपीसी रद्द करण्याची मागणी
पालिका मंडळाचा कार्यकाळ संपण्याच्या अगोदरच डीपीसी बैठक घेण्यामागील उद्देश संशयास्पद असल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. महेश राणे यांनी केला आहे. नगरविकास खात्याने ही डीपीसी तत्काळ रद्द करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
