अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाची मागणी
मडगाव : राज्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू नये, अशी भूमिका नाही पण त्यामुळे दुसर्या समाजावर अन्याय होऊ नये. यासाठी नवी जनगणना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच एसटी राजकीय आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाने केली आहे.
अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाकडून याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक यांना देण्यात आले. त्याच्या प्रती राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि राज्यपालांना पाठवल्या आहेत.
संस्थेचे अध्यक्ष सुहास फळदेसाई यांनी सांगितले की, प्रभाग पुनर्रचना आणि राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया ही ताज्या जनगणनेवर आधारित असणे आवश्यक आहे. राज्यातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली असून त्यानंतर लोकसंख्येच्या रचनेत बदल झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवीन जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच एसटी राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात यावा. पेडणे मतदारसंघ गेल्या ४० वर्षांपासून अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित आहे, ज्यामुळे तेथील बहुसंख्य मराठा समाजासह इतर समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना फळदेसाई यांनी व्यक्त केली.
राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या २० टक्क्याहून अधिक आहे. गोवा मुक्ती संग्रामात आणि राज्याच्या सामाजिक-सांस्कृतिक जडणघडणीत या समाजाचे योगदान आहे. सध्या सांगे, केपे, काणकोण आणि प्रियोळ हे मतदारसंघ आरक्षित होणार असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये म्हणून सरकारने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे, अशी मागणी मराठा समाजातर्फे करण्यात आली आहे.
आरक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकतेची मागणी
एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला विरोध नसला तरी आरक्षण निश्चित करताना सर्व घटकांचा विचार होणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि विविध समाजघटकांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करून व्यापक चर्चा करण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
