लाहोरमधील रस्ते आणि चौकांना फाळणीपूर्व काळातील मूळ ऐतिहासिक नावे देण्याची घोषणा करून जगभरात कौतुक मिळवणाऱ्या पाकिस्तानच्या पंजाब सरकारने आता यावरून 'यू-टर्न' घेतला आहे. स्थानिक कट्टरतावादी संघटना आणि सोशल मीडियावरील काही घटकांकडून झालेल्या तीव्र विरोधामुळे मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्या प्रशासनाने या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती दिली असून, बँकफूटवर जाणे पसंत केले आहे.
लाहोरचे सांस्कृतिक वैभव आणि फाळणीपूर्वीची ओळख टिकवण्यासाठी 'लाहोर हेरिटेज एरियाज रिव्हायव्हल' समितीने शहरातील रस्ते आणि गल्ल्यांना त्यांची मूळ ऐतिहासिक नावे देण्यास मंजुरी दिली होती. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्या अध्यक्षतेखाली मार्च महिन्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. मुख्यमंत्री कार्यालयाने २० मार्च रोजी यासंबंधी अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकही जारी केले होते.
या योजनेअंतर्गत 'कृष्ण नगर' (सध्याचे इसलामपुरा), 'संत नगर' (सध्याचे सुन्नत नगर), 'धर्मपुरा' (सध्याचे मुस्तफाबाद), 'लक्ष्मी चौक' आणि 'जैन मंदिर चौक' (सध्याचा बाबरी मशीद चौक) यांसारख्या अनेक भागांना त्यांची जुनी हिंदू आणि शीख कालीन नावे पुन्हा दिली जाणार होती. याशिवाय क्वीन्स रोड, जेल रोड आणि लॉरेन्स रोड यांसारख्या ब्रिटिशकालीन नावांचाही यात समावेश होता.
हा निर्णय समोर आल्यानंतर पाकिस्तानातील कट्टरपंथीयांनी याला 'धार्मिक रंग' देत सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली. हा वाद चिघळू नये आणि विरोधकांचा सामना करावा लागू नये, म्हणून सरकारने तातडीने पावले मागे घेतली. लाहोरचे उपायुक्त कॅप्टन आर. मोहम्मद अली एजाझ यांनी याबाबत सांगितले की, "नामांतराबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. हा विषय सध्या केवळ विचाराधीन आहे."
दरम्यान, या वादवानंतर समितीने इतिहासकार, वास्तुविशारद आणि तज्ज्ञांची पुन्हा एक बैठक बोलावली. बहुतांश तज्ज्ञांनी लाहोरचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी मूळ नावे पुनरुज्जीवित करण्यास पाठिंबा दिला आहे. परंतु, कट्टरतावाद्यांच्या दबावापुढे झुकत पाकिस्तान सरकारने या कौतुकास्पद निर्णयाला तुर्तास थंड बस्त्यात गुंडाळल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
