'सीएमआरएल पे-ऑफ' प्रकरणी मोठी कारवाई, राजकारण तापले
तिरुवनंतपुरम: केरळच्या राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत खळबळजनक वृत्त समोर आले असून, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या विविध ठिकाणच्या निवासस्थानांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आज पहाटेच छापे टाकले आहेत. बहुचर्चित आणि दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या 'कोचीन मिनरल्स अँड रुटाईल लिमिटेड' (CMRL) कथित पे-ऑफ प्रकरणात ही मोठी कारवाई करण्यात आली. केंद्रीय तपास यंत्रणेने या कारवाईअंतर्गत केवळ माजी मुख्यमंत्र्यांच्याच नव्हे, तर त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या आणि संबंधित व्यावसायिक भागीदारांच्या एकूण १२ ठिकाणच्या मालमत्तांवर एकाच वेळी शोधमोहीम सुरू केली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाचे वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाच्या (CISF) सशस्त्र जवानांसह बुधवारी पहाटेच विजयन यांच्या कन्नूर आणि तिरुवनंतपुरम येथील निवासस्थानी दाखल झाले. अधिकाऱ्यांनी तात्काळ संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आणि कोणालाही आत किंवा बाहेर जाण्यास मज्जाव केला. तिरुवनंतपुरम येथील बेकरी जंक्शन भागात विजयन यांनी नुकत्याच भाड्याने घेतलेल्या घरात ही कारवाई सुरू झाली तेव्हा खुद्द माजी मुख्यमंत्री आणि त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते. याशिवाय, विजयन यांचे जावई आणि माजी पर्यटन मंत्री पी. ए. मोहम्मद रियास यांच्या कोझिकोड येथील घरावर, तसेच संबंधित खाण कंपनीच्या प्रवर्तकांच्या निवासस्थानांवरही तपास यंत्रणेने छापे टाकून झाडाझडती सुरू केली आहे.
दरम्यान काल मंगळवारीच केरळ उच्च न्यायालयाने या कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाला गती देण्यास ईडीला कायदेशीर मंजुरी दिली होती. खाण कंपनीने ही चौकशी रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावली आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना ईडीसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले. यानंतर लगेचच तपास यंत्रणेने ही पावले उचलली. उल्लेखनीय आहे की, ज्या खाण कंपनीने माजी मुख्यमंत्र्यांची मुलगी टी. वीणा हिच्या 'एक्सालॉजिक' या आयटी फर्मला सल्लागार शुल्काच्या नावाखाली दरमहा मोठी रक्कम दिली होती, त्या कंपनीत सरकारी मालकीच्या केरळ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची (KSIDC) १४ टक्के भागीदारी आहे.
हा संपूर्ण वाद २०१७ ते २०२१ या काळातील असून, टी. वीणा यांच्या कंपनीला कोणतीही प्रत्यक्ष सेवा न देता खाण कंपनीकडून मोठी रक्कम दिल्याचा आरोप प्राप्तिकर विभागाच्या अंतरिम सेटलमेंट बोर्डाने २०२३ मध्ये केला होता. यानंतर गंभीर फसवणूक अन्वेषण कार्यालयाने (SFIO) देखील या प्रकरणाची चौकशी केली होती आणि २०२५ मध्ये वीणा यांची चौकशी करून त्यांचा जबाब नोंदवला होता. पिनराई विजयन आणि त्यांच्या कन्या यांनी हे सर्व व्यवहार कायदेशीर आणि पारदर्शक असल्याचा दावा वारंवार केला असला, तरी नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ता गमावल्यानंतर विजयन यांच्या अडचणीत यामुळे मोठी भर पडली आहे. राज्यात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे (UDF) सरकार स्थापन झाल्यानंतर या चौकशीला आलेली गती केरळच्या राजकारणाला कोणती नवी दिशा देते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
