दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या वैवाहिक वादावर उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय.
मुंबई: वैवाहिक संबंधांमधील कायदेशीर जबाबदाऱ्या, स्त्री-पुरुष समानता आणि बदलत्या सामाजिक समीकरणांत नात्यांचे स्वरूप कसे असावे, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिशादर्शक निर्णय दिला आहे. विवाह ही दोन व्यक्तींमधील समसमान भागीदारी असून 'सर्विस कॉन्ट्रॅक्ट' नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पत्नीने घरातील कामे न करणे, स्वयंपाक न येणे किंवा सासरच्या लोकांच्या सर्वच गोष्टी न मानणे या बाबी कौटुंबिक छळ अथवा 'मानसिक क्रूरता' या व्याख्येत बसू शकत नाहीत, असे ठाम मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आधुनिक काळातील कौटुंबिक वादांकडे पाहण्याचा न्यायालयाचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक आणि पुरोगामी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना मुंबईतील कौटुंबिक न्यायालयाचा जुना आदेश रद्द केला. कौटुंबिक न्यायालयाने यापूर्वी एका चार्टर्ड अकाउंटंट पतीला क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मंजूर केला होता आणि पत्नीची पोटगीची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाने हा आदेश पूर्णपणे अयोग्य ठरवत पतीची घटस्फोटाची मागणी फेटाळून लावली असून, संबंधित वेगळ्या राहणाऱ्या पत्नीला दरमहा २०,००० रुपये भरण-पोषण भत्ता देण्याचे आदेश पतीला दिले आहेत. केवळ घरगुती कामात अपयशी ठरल्यामुळे कोणत्याही महिलेला क्रूर वागणुकीसाठी दोषी धरता येणार नाही आणि पत्नीला केवळ घरकाम करणाऱ्या मोलकरणीसारखे वागवले जाऊ शकत नाही, अशी अत्यंत कडक टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे.
सदर प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, या जोडप्याचा विवाह २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी झाला होता, परंतु विवाहानंतर अवघ्या काही दिवसांतच त्यांच्यात तीव्र मतभेद निर्माण झाले. जून २००२ मध्ये मध्यस्थीद्वारे हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न झाला तरी तो अयशस्वी ठरला आणि पत्नी सासरचे घर सोडून आपल्या माहेरी निघून गेली. त्यानंतर २००४ मध्ये पतीने कौटुंबिक न्यायालयात क्रूरतेच्या कारणास्तव घटस्फोटासाठी अर्ज केला. पतीने असा आरोप केला होता की, पत्नीचे वर्तन अत्यंत उद्धट होते, तिला घरकाम येत नव्हते आणि ती वारंवार आत्महत्येची धमकी देऊन मानसिक छळ करत असे. याउलट, पत्नीने सासरच्या लोकांवर हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचे गंभीर आरोप केले होते.
उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाचा निष्कर्ष चुकीचा ठरवला. पतीने पत्नीला पोटगी देण्यास विरोध करताना असा दावा केला होता की, पत्नी कला वर्ग आणि साडी डिझायनिंगच्या माध्यमातून स्वतःची उपजीविका चालवते. मात्र, न्यायालयाने हा तर्क फेटाळून लावला. पती हा उच्चशिक्षित सीए असल्याने त्याची आर्थिक क्षमता आणि समाजातील राहणीमान उच्च दर्जाचे आहे, हे न्यायालयाने प्रामुख्याने अधोरेखित केले. आजच्या वाढत्या महागाईच्या काळात २००५ किंवा २०१० मधील जुने निकष लावून चालणार नाही. महिलांना सन्मानाने आणि गरिमेने जीवन जगता येईल, एवढी रक्कम पोटगी म्हणून मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार असल्याचे सांगत न्यायालयाने हा निर्णय न्याय्य ठरवला आहे.
