सामाजिक सुरक्षेसाठी '५ फॅमिली युनिट' सूत्राची कर्मचारी संघटनांकडून मागणी. वाढता वित्तीय दबाव आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे केंद्र सरकारपुढे मोठे आव्हान.
नवी दिल्ली : आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी अजून काही महिन्यांचा अवधी बाकी असला, तरी देशभरातील केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या अपेक्षा कमालीच्या वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केल्यापासून आयोगाच्या बैठका आणि कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चा सुरू आहेत. मात्र, सध्या कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत असलेल्या मागण्या आणि केंद्र सरकारपुढील आर्थिक मर्यादा यामुळे या प्रक्रियेत मोठा पेच निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. वाढता आर्थिक भार सांभाळणे आणि देशातील महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे.
कर्मचारी संघटनांनी प्रामुख्याने ३.८३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची आणि जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. शिक्षण, आरोग्य, अन्न आणि घरांच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमती लक्षात घेता, मूळ वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनात भरीव वाढ करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद संघटनांकडून केला जात आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात मोठी वाढ होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा आणि बदलत्या गरजांचा विचार करून '५ फॅमिली युनिट' हे नवीन सूत्र लागू करण्याची मागणीही पुढे आली आहे. ही प्रक्रिया केवळ वेतन सुधारणेपुरती मर्यादित नसून त्याचा थेट संबंध कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानाशी जोडला गेला आहे.
दुसरीकडे, केंद्र सरकार या मागण्यांबाबत पूर्णपणे समाधानी नसून वित्तीय दबावाचा विचार करत आहे. केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारांनाही ही वेतन सुधारणा लागू करावी लागते, ज्यामुळे राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोठा ताण येऊ शकतो. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर वेतनवाढ केल्यास बाजारातील पैशांचा प्रवाह वाढून महागाईचा दबाव अधिक तीव्र होण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांना वाटत आहे. अशा परिस्थितीत, थेट मोठी पगारवाढ देणे किंवा 'ओपीएस' पूर्णपणे लागू करणे सरकारला कठीण जात आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि देशाची आर्थिक स्थिती यामध्ये सुवर्णमध्य साधत सरकार एखादा व्यावहारिक आणि संतुलित मधला रस्ता काढण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
