आई-वडील IAS, तरीही मुलांना आरक्षण कशासाठी?

नवी दिल्ली: आरक्षणाचा मूळ हेतू सामाजिक समता प्रस्थापित करणे आणि वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. मात्र, एकदा आरक्षणाचा लाभ घेऊन समाजात आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या उच्च स्थान मिळवल्यानंतरही, त्याच कुटुंबातील पुढच्या पिढीने आरक्षणाचा हक्क सांगत राहणे किती योग्य, असा मूलभूत प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या संवेदनशील विषयावर अत्यंत कडक पण तितकीच तर्कशुद्ध टिप्पणी केली आहे.

काय म्हणाले न्यायालय ? 

जर आई आणि वडील दोघेही आयएएस (IAS) अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षण कोट्याची खरोखरच गरज आहे का, असा थेट आणि संतप्त सवाल न्यायालयाने प्रशासकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेसमोर ठेवला आहे. जे कुटुंब आधीच आर्थिक तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम झाले आहे आणि तरीही आरक्षणाचा लाभ घेत आहे, त्यांच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

न्यायालयाच्या मते, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती ही अपरिहार्यपणे सामाजिक प्रगतीकडे घेऊन जाते. त्यामुळे ज्या कुटुंबांची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे, त्यांनी आपल्या मुलांसाठी आरक्षणाची मागणी करणे तर्कसंगत ठरत नाही. या विषयावर देशाला आणि समाजव्यवस्थेला आता वारंवार विचार करावा लागणार आहे. भूतकाळात अनेक सरकारी आदेशांद्वारे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या वर्गाला आरक्षणाच्या परिघापासून किंवा विशिष्ट कोट्यापासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. परंतु, आता अशा पुरोगामी नियमांनाच न्यायालयात आव्हान दिले जात असल्याबद्दल न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी चिंता व्यक्त केली.

पालकांकडे उच्च पदस्थ नोकऱ्या आहेत, त्यांच्याकडे भरघोस उत्पन्न आणि सामाजिक प्रतिष्ठा आहे, तरीही त्यांची मुले स्पर्धा परीक्षा किंवा प्रवेश प्रक्रियेत पुन्हा आरक्षणाची मागणी करतात, ही बाब न्यायालयास अचंबित करणारी वाटली. अशा सक्षम कुटुंबांनी आता स्वतःहून आरक्षणाच्या परिघातून बाहेर पडायला हवे, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

आरक्षणाचा लाभ घेऊन ज्या कुटुंबांनी दारिद्र्य आणि सामाजिक मागासलेपणावर मात केली, त्यांनी आता दुसऱ्या गरजू बांधवांसाठी मार्ग मोकळा करणे गरजेचे आहे. आरक्षणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये कुठेतरी समतोल राखणे आता काळाची गरज बनली आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असणे ही सुरुवातीची स्थिती असू शकते, पण जेव्हा पालकांनी आरक्षणाच्याच बळावर आर्थिक उन्नती साधली आणि समाजात एक विशिष्ट सन्माननीय पातळी गाठली, तेव्हा त्यांच्या मुलांना त्या सवलतींमधून वगळले पाहिजे. पुढील पिढीने स्वतःहून हा लाभ घेणे थांबवणे हाच या व्यवस्थेचा खरा विजय ठरेल, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. 

न्यायालयाने या वेळी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांसाठी असलेल्या आरक्षणातील तांत्रिक आणि तात्विक फरकाचाही प्रामुख्याने उल्लेख केला. सक्षम झालेल्या कुटुंबांच्या पुढच्या पिढीला खरोखरच आरक्षणाची गरज आहे का, याचा नव्याने आणि अत्यंत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता देशावर आली आहे, हेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीतून अधोरेखित होते.